what is mesma act in marathi महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा माहिती, मेस्मा कायदा माहिती, आज आपण या लेखामध्ये मेस्मा कायदा म्हणजे काय आणि तो कश्या प्रकारे काम करतो आणि केंव्हा सुरु झाला या संबधित माहिती आज आपण या लेखामध्ये घेणार आहोत. मेस्मा कायदा (mesma act) हा सध्याच्या काळामध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विरुध्द वापरलेला एक कायदा आहे आणि mesma याचे पूर्ण स्वरूप इंग्रजीमध्ये maharashtra essential services maintenance act (महाराष्ट्र एसेन्सीयल सर्विसेस मेंटेनन्स अॅक्ट) म्हणून ओळखले जाते आणि या कायद्याला मराठीमध्ये “महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा” म्हणून ओळखले जाते.
मागच्या काही काळामध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांनी त्यांना शासकीय सेवेमध्ये स्थान मिळावे किंवा शासकीय सेवेमध्ये विलिनीकारण व्हावे म्हणून त्यांनी राज्यामध्ये एक संप केला होता आणि हा संप सरकारच्या अनेक कारवाया करून देखील एसटी कर्मचाऱ्यांनी हा संप थांबवला नाही किंवा मागे घेतला नाही आणि म्हणून सरकारने मेस्मा या कायदाची मदत घेवून त्यावर कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला.
मेस्मा कायदा हा मुख्यता नागरिकांना अनेक प्रकारच्या अत्यावश्यक सेवा मिळाव्यात म्हणून सुरु केलेला कायदा आहे आणि हा कायदा ज्यावेळी कोणतेही कर्मचारी अत्यावश्यक सेवा देणे बंद करून संपावर जातात किंवा आंदोलन करतात अश्या लोकांच्या विरुध्द सरकारला कारवाई करता येते आणि विस्कळीत झालेली सेवा पुन्हा सुरु करता येते.
असा हा अत्यंत आवश्यक आणि उपयोगाचा कायदा १९६८ मध्ये लागू करण्यात आला आणि या कायद्याचे सर्व अधिकार हे सर्वप्रथम केंद्र कडे होते पण सध्या ते राज्य सरकारकडे देखील देण्यात आले आहेत त्यामुळे राज्यसरकारला अशा घडामोडींच्यावर लगेच कारवाई करणे खूप सोपे झाले आहे. चला तर खाली आपण या कायद्याविषयी आणखीन माहिती घेवूया.
मेस्मा कायदा म्हणजे काय – What is Mesma Act in Marathi
कायद्याचे नाव | मेसमा कायदा (mesma act) |
मराठीतील नाव | “महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा” |
केंव्हा लागू केला | १९६८ मध्ये लागू करण्यात आला |
उद्देश | अत्यावश्यक सेवांच्यावर केलेला संप किंवा आंदोलन यावर या कायद्यामार्फत सरकार कारवाई करू शकते. |
महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा – mesma act in marathi
मेस्मा कायदा हा मुख्यता नागरिकांना अनेक प्रकारच्या अत्यावश्यक सेवा मिळाव्यात म्हणून सुरु केलेला कायदा आहे आणि हा कायदा ज्यावेळी कोणतेही कर्मचारी अत्यावश्यक सेवा देणे बंद करून संपावर जातात किंवा आंदोलन करतात अश्या लोकांच्या विरुध्द सरकारला कारवाई करता येते आणि विस्कळीत झालेली सेवा पुन्हा सुरु करता येते.
मेस्मा चे पूर्ण स्वरूप काय आहे – mesma full form in marathi
मेस्मा या कायद्याला मराठीमध्ये “महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा” असे म्हणतात आणि याचे इंग्रजी मधील पूर्ण स्वरूप maharashtra essential services maintenance act ( महाराष्ट्र एसेन्सीयल सर्विसेस मेंटेनन्स अॅक्ट ) असे आहे.
मेस्मा कायद्याचा इतिहास – history of mesma act in marathi
मेस्मा या कायद्याच्या इतिहासाविषयी सांगायचे म्हटले तर हा कायदा केंद्र सरकारने जर कोणी अत्यावश्यक सेवेचा पुरवठा बंद केला असेल आणि त्यांनी संप किंवा आंदोलन करून त्या सेवा विस्कळीत केल्या असतील तर त्याच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करता येवू म्हणून १९६८ मध्ये लागू करण्यात आला ज्याला अत्यावश्यक सेवा कायदा म्हणून ओळखले जाते आणि या कायद्याचे सर्व अधिकार किंवा ह्या कायद्याचा वापर हा प्रथम केंद्र सरकार करत होते मग नंतर या कायद्याचे अधिकार देशातील प्रत्येक राज्य सरकारला देखील देण्यात आले.
हा कायदा महाराष्ट्र राज्यामध्ये २०११ पासून लागू करण्यात आला आणि याला मेस्मा कायदा म्हणजेच महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा म्हणून ओळखले जाते. हा कायदा महाराष्ट्र सरकारने गेल्या काही काळामध्ये ज्यावेळी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप केला होता हा संप मोडून काढण्यासाठी या कायद्याचा वापर महाराष्ट्र सरकारने केला होता.
अत्यावश्यक सेवा किंवा आवश्यक सेवा
मेस्मा कायदा हा अत्यावश्यक सेवांच्यासाठी काम करतो म्हणजेच आपण वर सांगितल्या प्रमाणे अत्यावश्यक सेवा थांबवून आंदोलन, बंड किंवा संप केलेल्या व्यक्तींच्यावर कारवाई करण्यासाठी हा कायदा सरकारला मदत करतो. या या कायद्यानुसार कोणकोणत्या सेवा ह्या अत्यावश्यक सेवेमध्ये येतात ते पाहूया.
- राज्याच्या कारभाराच्या संबधित कोणतीही सेवा असो ती सेवा हि अत्यावश्यक सेवेमध्ये येते.
- गॅस पुरवठा, वीज पुरवठा, पाणी पुरवठा, दुध पुरवठा या सर्व गोष्टी देखील अत्यावश्यक सेवामध्ये समाविष्ट आहेत त्यामुळे जर ह्या सेवा कोणत्याही कारणामुळे किंवा संपामुळे बंद झाल्या तर संप करणाऱ्या व्यक्तीवर या कायद्याद्वारे सरकारला कारवाई करता येते.
- रस्ते किंवा वाहतूक, प्रवास या विषयी एखाद्या व्यक्तीने किंवा व्यक्तींच्या गटाने जर आंदोलन केले असेल तर अश्या व्यक्तींच्या गटावर देखील या कायद्याद्वारे कारवाई करता येते.
- दवाखाने, आरोग्य केंद्रे, आणि औषध दुकाने ह्या सेवा साप करून बंद केल्या असतील तर ते सुरु करण्यासाठी सरकार मेस्मा कायद्याचा वापर करू शकते.
- वीज पुरवठा करणाऱ्या संस्था यांनी जर आंदोलन किंवा संप पुकारले असतील तर यांच्यावर देखील हा कायदा सरकार वापरू शकते.
- शिक्षण संस्थांनी जर काही कारणास्तव आपले कामकाज बंद केले किंवा संप केला तर या शिक्षण संस्थाच्या विरुध्द देखील हा कायदा वापरता येतो.
- स्थानिक प्राधिकरणाच्या कामकाजाशी संबधित कोणतीही सेवा तसेच पोस्ट सेवा देखील या मध्ये समाविष्ट आहे.
महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायद्यानुसार कोणाला दंड होऊ शकतो ?
- महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायद्यानुसार जो व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा गट बेकायदेशीर संप किंवा आंदोलन करते अश्या व्यक्तींच्या गटाला दंड होऊ शकतो.
- जर एखाद्या बेकायदेशीर संपला किंवा आंदोलनाला जर एखाद्या व्यक्तीने आर्थिक मदत दिली तर त्या व्यक्तीला दंड होऊ शकतो किंवा त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
- जर संप किंवा आंदोलन करणाऱ्या व्यक्तींना किंवा व्यक्तींच्या गटाला जर एखाद्या व्यक्तीने भडकावले आणि मोठ्या प्रमाणत आंदोलन झाले तर अश्या व्यक्तीला दंड होऊ शकतो किंवा त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई देखील केली जाऊ शकते.
आम्ही दिलेल्या what is mesma act in marathi माहितीमध्ये काही चुकीचे आढळल्यास आपण तत्काळ आम्हाला comment box आणि email लिहून कळवावे तुम्ही दिलेली माहिती योग्य असल्यास आम्ही त्यामध्ये नक्की बदल करू.
मित्रानो तुमच्याकडे जर मेस्मा कायदा म्हणजे काय माहिती मराठी बद्दल अधिक माहिती असेल तर आम्हाला कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा आम्ही ते या mesma full form in marathi या article मध्ये update करू, मित्रांनो हि माहिती जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुमच्या मित्र मंडळींमध्ये Share करायला विसरू नका धन्यवाद अधिक माहितीसाठी भेट द्या :इनमराठी.नेट