1935 Act in Marathi – Government of India Act 1935 in Marathi 1935 चा भारत सरकार कायदा आज आपण या लेखामध्ये १९३५ चा कायदा म्हणजेच भारत सरकार कायदा १९३५ विषयी माहिती घेणार आहोत. भारत सरकार कायदा १९३५ हा कायदा काय आहे आणि हा कायदा कश्यासाठी वापरला जातो याबद्दल माहिती घेणार आहोत. भारतामध्ये अनेक गोष्टींना अनेक नियमांच्या चौकटी मध्ये बसवण्यासाठी अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे कायदे भारत सरकार तयार करत असते आणि देशामध्ये लागू करत असते आणि हा देखील असाच एक कायदा आहे. या कायद्यामार्फत दलित वर्गामध्ये राहणाऱ्या महिला आणि कामगार यांच्यासाठी स्वातंत्र्यपणे मतदान करण्याची तरतूद या कायद्याद्वारे करण्यात आली त्याच बरोबर या कायद्यामध्ये ब्रिटीश आयात मालावर जकात देखील बसवण्यात आली.
इ. स १९३३ मध्ये ब्रिटीश सरकारने गोलेमेज या परिषदेचा अहवाल हा श्वेतपत्रिकेद्वारे लोकप्रिय करण्यात आला होता आणि या मार्फत भरतका सर्वात महत्वाच्या सुधारणांच्या हप्ता देण्यासाठी सुरु केला आणि या प्रक्रियेला भारत सरकार कायदा १९३५ म्हणून ओळखले जाते. भारत सरकार कायदा १९३५ या मुळे केंद्र सरकारमध्ये दुहेरी शासन प्रक्रिया सुरु झाली तसेच या कायद्यामुळे सिंध आणि ओरिसा हे दोन प्रांत तयार झाले आहेत. भारत सरकार कायदा १९३५ या कायद्या अंतर्गत १० परिशिष्ठ आणि ३२१ कलमे आहेत.
1935 चा भारत सरकार कायदा – 1935 Act in Marathi
| कायद्याचे नाव | १९३५ चा कायदा किंवा भारत सरकार कायदा १९३५ |
| कायद्याची सुरुवात | इ. स १९३३ |
| कोणी सुरु केला | भारतामध्ये ब्रिटीश सरकार असताना ब्रिटीश सरकारने सुरु केला |
| उद्देश | दलित वर्ग महिला आणि कामगार यांच्यासाठी स्वातंत्र्यपणे मतदान करण्याची तरतूद आणि ब्रिटीश आयात मालावर जकात बसवण्यासाठी. |
१९३५ चा कायदा म्हणजे काय – 1935 act in marathi language
१९३५ च्या कायद्याला भारत सरकार कायदा इ. स १९३५ चा कायदा म्हणून ओळखले जाते. इ. स १९३३ मध्ये ब्रिटीश सरकारने गोलेमेज या परिषदेचा अहवाल हा श्वेतपत्रिकेद्वारे लोकप्रिय करण्यात आला होता आणि या मार्फत भरतका सर्वात महत्वाच्या सुधारणांच्या हप्ता देण्यासाठी सुरु केला आणि या प्रक्रियेला भारत सरकार कायदा १९३५ म्हणून ओळखले जाते.
ब्रिटिश संसदेने ऑगस्ट १९३५ मध्ये भारत सरकारचा कायदा संमत केला होता. तो त्यावेळच्या ब्रिटिश संसदेने अंमलात आणलेला सर्वात लांब कायदा होता. भारत सरकार कायदा १९३५ आणि बर्मा सरकार कायदा १९३५ या दोन स्वतंत्र कायद्यांमध्ये त्याची विभागणी करण्यात आली.
भारत सरकार कायदा इ. स १९३५ ची मुख्य उद्दिष्ठ – government of india act 1935 in marathi
या कायद्यामार्फत दलित वर्गामध्ये राहणाऱ्या महिला आणि कामगार यांच्यासाठी स्वातंत्र्यपणे मतदान करण्याची तरतूद या कायद्याद्वारे करण्यात आली त्याच बरोबर या कायद्यामध्ये ब्रिटीश आयात मालावर जकात देखील बसवण्यात आली.
भारत सरकार कायद्यामुळे पार पडलेल्या मुख्य गोष्टी
- वंचित वर्ग, महिला आणि कामगार यांच्यासाठी स्वतंत्र मतदारांचा विस्तार करण्यात आला.
- बंगाल, बॉम्बे मद्रास, बिहार, आसाम आणि संयुक्त प्रांत या सहा प्रांतांत द्विसदस्यवाद सुरू झाला.
- भारत सरकार कायदा १९३५ केंद्रात राजेशाहीचा अवलंब करण्याची तरतूद केली पण ही तरतूद अजिबात लागू झाली नाही.
- या कायद्याने प्रांतांमध्ये जबाबदार सरकार सुरू केले, म्हणजेच राज्यपालाने प्रांतीय विधिमंडळाला जबाबदार असलेल्या मंत्र्यांच्या सल्ल्याने कार्य करणे आवश्यक होते.
- भारत सरकार कायदा १९३५ नुसार केंद्र आणि युनिट्समधील अधिकार तीन याद्यांनुसार विभागले जसे कि फेडरल यादी, प्रांतीय सूची आणि समवर्ती सूची आणी अवशिष्ट अधिकार व्हाईसरॉयला देण्यात आले परंतु संस्थाने त्यात सामील न झाल्यामुळे हा महासंघ कधीच यशस्वी झाला नाही.
- विधिमंडळाला जबाबदार असलेल्या मंत्र्यांच्या सल्ल्याने कार्य करणे आवश्यक होते.
- त्यात प्रांत आणि संस्थानांचा समावेश असलेल्या अखिल भारतीय महासंघाच्या स्थापनेची तरतूद करण्यात आली.
- या कायद्यामुळे प्रांतांतील राजेशाही नाहीशी करून त्या जागी ‘प्रांतीय स्वायत्तता’ आणली
- १८५८ च्या कायद्यानुसार स्थापन झालेली भारतीय परिषद रद्द करण्यात आली होती.
1935 चा भारत सरकार कायदा कशाची तरतूद होती ?
- या कायद्यामुळे सिंध आणि ओरिसा हे दोन प्रांत तयार झाले आहेत.
- भारत सरकार कायदा १९३५ यामुळे केंद्र सरकारमध्ये दुहेरी शासन प्रक्रिया सुरु झाली.
- भारत सरकार कायदा १९३५ या कायद्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य किंवा प्रांत सरकार यांच्यामध्ये अधिकारांची विभागणी झाली. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि प्रांत सरकारचे वेगवेगळे नियम झाले. यामधील प्रांत सूची मध्ये एकूण ५४ विषय नमूद केले होते तर केंद्र सूचीमध्ये एकूण ५९ विषय नमूद केली. अशा प्रकारे या कायद्यामुळे केंद्र सूची आणि प्रांत अधिकारामध्ये अनेक बदल झाले.
- भारत सरकार कायदा १९३५ या कायद्यानुसार देशाचे जे गव्हर्नर आहेत तेच देशाच्या मंत्री मंडळाचे अध्यक्ष असतील असे या प्रस्थापित करण्यात आले तसेच या कायद्यामध्ये असे देखील नमूद केले आहे कि देशाचा कारभार हा मंत्री मंडळाच्या सल्ल्यानुसार चालवावा.
- भारत सरकार कायदा १९३५ या मुळे केंद्र सरकारमध्ये दुहेरी शासन प्रक्रिया सुरु झाली असली तरी मंत्री मंडळामध्ये गव्हर्नरला सर्व अधिकार दिले होते तसेच सर्व नियंत्रण देखील गव्हर्नर करत होते. तसेच त्यांना सोपवलेल्या खात्याचा सर्व कारभार देखली त्यांच्या देखरेखी खाली पार पडला जात होता.
- भारत सरकार कायदा १९३५ या कायद्यामार्फत मुस्लीम, शीख, ख्रिश्चन स्त्रियांना आणि कामगारांना स्वातंत्र्यपणे मतदान करण्याचा अधिकार या कायद्यामुळे मिळाला.
- या कायद्यामुळे भारतातील जे भाग किंवा प्रांत ब्रिटीश सत्तेखाली होते ते प्रांत आणि भारतीय संस्थेने मिळून एक संघराज्य करण्यासाठी प्रयत्न केले.
- भारत सरकार कायदा १९३५ या कायद्यामुळे भारतामध्ये प्रांतीय स्वातंत्र्यात मिळण्यास मदत झाली पण प्रांताविषयी जे निर्णय घ्यायचे असतात ते गव्हर्नर घेवू शकत होता.
- या कायद्याअंतर्गत सरकारने अॅडव्होकेट हे पद तयार केले आणि ते पद त्या काळामध्ये देखील खूप लोकप्रिय झाले होते आणि आज देखील हे पद खूप लोकप्रिय झाले.
- या कायद्याअंतर्गत अॅडव्होकेट या पदाचे काम हे संघराज्याच्या आणि प्रांतातील हिशोबंच्यावर लक्ष ठेवणे हे होते तसेच कायदे मंडळाला सल्ला देण्याचे काम केले.
- या कायद्यामार्फत गव्हर्नर आणि कायदेमंडळाला अर्थविषयक सल्लागाराची नेमणूक करून देण्यात आली.
- स्वतंत्र सांप्रदायिक मतदार हे एक उपाय होते ज्याद्वारे ब्रिटिशांना हे सुनिश्चित करायचे होते की काँग्रेस पक्ष कधीही स्वबळावर राज्य करू शकत नाही
काही महत्वाचे प्रश्न
भारत सरकार कायदा 1935 ने अधिकारांचे विभाजन कसे केले ?
या कायद्याने केंद्र आणि प्रांतांमध्ये अधिकारांची विभागणी केली आणि प्रत्येक सरकारच्या अधीन असलेल्या तीन याद्या होत्या.
- फेडरल यादी (केंद्र)
- प्रांतीय यादी (प्रांत)
- समवर्ती सूची (दोन्ही)
- व्हाईसरॉयला अवशिष्ट अधिकार दिलेले होते.
१९३५ चा कायदा म्हणजे काय ?
१९३५ च्या कायद्याला भारत सरकार कायदा इ. स १९३५ चा कायदा म्हणून ओळखले जाते. इ. स १९३३ मध्ये ब्रिटीश सरकारने गोलेमेज या परिषदेचा अहवाल हा श्वेतपत्रिकेद्वारे लोकप्रिय करण्यात आला होता आणि या मार्फत भरतका सर्वात महत्वाच्या सुधारणांच्या हप्ता देण्यासाठी सुरु केला आणि या प्रक्रियेला भारत सरकार कायदा १९३५ म्हणून ओळखले जाते.
1935 चा भारत सरकार कायदा कोणी पास केला ?
उत्तर ब्रिटिश सरकारच्या देखरेखीखाली भारत सरकार कायदा 1935 मंजूर करण्यात आला. ब्रिटीश संसदेने अंमलात आणलेला हा सर्वात लांब कायदा होता.
आम्ही दिलेल्या 1935 act in marathi language माहितीमध्ये काही चुकीचे आढळल्यास आपण तत्काळ आम्हाला comment box आणि email लिहून कळवावे तुम्ही दिलेली माहिती योग्य असल्यास आम्ही त्यामध्ये नक्की बदल करू.
मित्रानो तुमच्याकडे जर 1935 चा भारत सरकार कायदा माहिती मराठी बद्दल अधिक माहिती असेल तर आम्हाला कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा आम्ही ते या government of india act 1935 in marathi या article मध्ये upadate करू, मित्रांनो हि 1935 act in marathi pdf माहिती जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुमच्या मित्र मंडळींमध्ये 1935 act in marathi wikipedia Share करायला विसरू नका धन्यवाद अधिक माहितीसाठी भेट द्या :इनमराठी.नेट
