What is rera act in marathi – rera act in marathi pdf free download रेरा कायदा माहिती आज आपण या लेखामध्ये रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अथॉरिटी कायदा (real estate regulation authority act) या विषयावर माहिती लिहिणार आहोत. रिअल इस्टेट क्षेत्राचे नियमन आणि प्रचार करण्याव्यतिरिक्त, RERA प्लॉट, इमारत किंवा अपार्टमेंटची विक्री सुरक्षित करते, तसेच इतर कोणत्याही रिअल इस्टेट प्रकल्पाची विक्री अतिशय पारदर्शक आणि कार्यक्षम व्यावसायिक व्यवहारांद्वारे करते. शिवाय, रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीच्या निर्णय, निर्देश किंवा आदेशांवरील अपील ऐकण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अपील न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यासाठी जलद विवाद निवारणासाठी RERA एक न्यायिक यंत्रणा म्हणून काम करते.
रिअल इस्टेट क्षेत्रात कार्यक्षम आणि पारदर्शक व्यवसाय व्यवहार सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकारने मार्च २०१६ मध्ये रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अथॉरिटी (RERA) कायदा पास केला. रेरा या कायद्याचे मुख्य उदिष्ठ हे घर खरेदी दारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी बनवलेले काही नियम आहेत ज्यामुळे जे लोक घर घरेडी करतात त्यांना खूप फायदा होतो.
हा कायदा त्याच्या ७२ कलामांच्यासह २०१७ मध्ये संपूर्ण भारतामध्ये लागू करण्यात आला. या कायद्याच्या अंमलबजावणी मुळे घर खरेदीदारांना थोडा दिलासा मिळाला कारण बांधकाम व्यावसायिक प्रकल्पाच्या वेळेवर वितरणासाठी आणि फसवणूक करणाऱ्या विक्रेत्यांच्या पासून खरेदीदाराचे संरक्षण होऊ लागले त्यामुळे रेरा कायदा खूप उपयुक्त ठरला.
रेरा कायदा म्हणजे काय – What is Rera Act in Marathi
| कायदा | रेरा कायदा म्हणजेच रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अथॉरिटी कायदा (real estate regulation authority act) |
| केंव्हा पास केला | २०१६ मध्ये |
| कायद्याची अंमलबजावणी | २०१७ |
| उद्देश | रिअल इस्टेट क्षेत्रात कार्यक्षम आणि पारदर्शक व्यवसाय व्यवहार सुनिश्चित करणे |
रेरा कायदा काय आहे आणि केंव्हा सुरु केला ?
रिअल इस्टेट क्षेत्रात कार्यक्षम आणि पारदर्शक व्यवसाय व्यवहार सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकारने मार्च २०१६ मध्ये रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अथॉरिटी (RERA) कायदा पास केला.
रेरा चे पूर्ण स्वरूप – RERA long form in marathi
रेरा चे पूर्ण स्वरूप real estate regulation authority act असे आहे.
रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अथॉरिटी कायदा ची वैशिष्ठ्ये
रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अथॉरिटी कायद्याची काही वैशिष्ठ्ये आहेत ती आपण खाली पाहूयात.
- रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अथॉरिटी कायद्याला वर्ष २०१६ मध्ये संसदेने मान्यता दिली आणि हा कायदा १ मे २०१७ पासून संपूर्ण भारतामध्ये लागू केला.
- हा कायदा घर खरेदीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी रेरा हा कायदा विशेष कामगिरी पार पडतो म्हणजेच या कायद्यामध्ये घर खरेदीदारांच्या हिताचे संरक्षण करणारे नियम दिलेले आहेत.
- रिअल इस्टेट क्षेत्रात कार्यक्षम आणि पारदर्शक व्यवसाय व्यवहार सुनिश्चित करणे
- किमान ५०० चौरस मीटर किंवा मग ८ अपार्टमेंट असणारे प्रकल्प हे रेरा मध्ये नोंदणीकृत असणे खूप आवश्यक आहे.
- रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अथॉरिटी कायदा हा व्यावसायिक आणि खेरेदीदार यांच्या दोन्हींच्या मालमत्तेचे नियमन करते.
रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अथॉरिटी कायदा आणि प्राधिकरण याचे परिणाम
- रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अथॉरिटी कायद्याच्या अनेक तरतुदी आहेत आणि ह्या तरतुदी घर खरेदीदाराच्या आणि व्यावसायिक यांच्या दोन्हींच्याही मालमत्तेला लागू होतात.
- रिअल इस्टेट या क्षेत्राचा विकास हा नियमांच्या चौकटीमध्ये घातला जायील तसेच सध्या प्रत्येक राज्याने रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे.
- रिअल इस्टेट प्रकल्पामध्ये होणारा वेळ आणि चुकीची विक्री आणि खरेदारांची फसवणूक कमी होते.
- खरेदी दारांचे हिताचे संरक्षण करण्यासाठी मान दंडाचे मानकीकरण केले आहे.
इस्टेट रेग्युलेशन अथॉरिटी कायदा फायदे
घर खरेदीदारांसाठी रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अथॉरिटी (RERA) फायदे
- खरेदीदार RERA नियमांतर्गत भिंतींनी वेढलेल्या क्षेत्रावर आधारित मालमत्तेसाठी पैसे देतात. त्यामुळे बाल्कनी, लिफ्ट, जिने आणि लॉबीचा समावेश असलेल्या सुपर बिल्ट-अप क्षेत्रासाठी बिल्डर घर खरेदीदारांकडून शुल्क आकारू शकत नाहीत.
- गृहखरेदीदारांना हँडओव्हर मिळाल्यानंतर, ते पाच वर्षांपर्यंत बांधकामातील दोषांची तक्रार करू शकतात आणि विकासकांना त्या सुधारण्यास सांगू शकतात. RERA अंतर्गत, विकसकांना नोंदणीकृत विवाद १२० दिवसांच्या आत सोडवावे लागतात.
- घर ताब्यात घेताना, घर खरेदीदारांना टायटल डीडमध्ये तफावत आढळल्यास, ते विकसकाकडून नुकसान भरपाईसाठी पात्र आहेत.
- RERA अंतर्गत, बिल्डर्स प्रकल्पाच्या किंमतीच्या १० टक्के पेक्षा जास्त रक्कम खरेदीदाराकडून आगाऊ किंवा अर्ज फी म्हणून घेऊ शकत नाहीत.
- बांधकाम व्यावसायिकांनी घर खरेदी करणाऱ्यांचे ७० टक्के पैसे एका स्वतंत्र बँक खात्यात टाकणे आवश्यक आहे, जे केवळ बांधकामासाठी वापरले जाते. त्यामुळे खरेदीदार खात्री करून घेऊ शकतात की त्यांचा पैसा सुरक्षित हातात आहे आणि त्याच्या वापरातही पारदर्शकता आहे.
रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अथॉरिटी विकासकासाठी फायदे
- प्रत्येक राज्याचे RERA अनेक लहान नियामक संस्थांमध्ये विभागलेले आहे जे त्या विशिष्ट राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील रिअल इस्टेट व्यवसायाच्या विकासासाठी जबाबदार आहेत; हे अधिक पारदर्शकता सुनिश्चित करते आणि उद्योगातील व्यावसायिक व्यवहार सुलभ करते.
- RERA कायद्याने भारतातील रिअल इस्टेट उद्योगात अधिक जबाबदारी, एकसमानता, गुणवत्ता आणि मानकीकरण आणले आहे.
- सुरुवातीपासूनच RERA ने नियमन केलेले वातावरण राखण्यास मदत केली आहे.
- RERA रिअल इस्टेट व्यवसाय सौद्यांमध्ये कार्यक्षम प्रशासन आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करते.
रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अथॉरिटी विकासकासाठी फायदे
- या क्षेत्रातील संघटित निधीतून विकासकांना फायदा झाला आहे.
- RERA च्या माध्यमातून कॉर्पोरेट ब्रँडिंग शक्य झाले आहे आणि त्याचा फायदा विकासकांना नक्कीच झाला आहे.
- सर्व बांधकाम व्यावसायिक आणि गृहखरेदीदार यांच्यात एकच मॉडेल विक्री करार असेल, ज्यामुळे अधिक समानता सुनिश्चित होईल.
- यामुळे रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सचा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा आत्मविश्वास वाढला आहे, उच्च गुंतवणूक आणली आहे.
- RERA च्या मॉडेल कोडद्वारे मुकदमेची किमान संधी आहे. ज्याचा उद्देश विक्रेता आणि खरेदीदार यांच्यात अधिक समान आणि न्याय्य व्यवहार निर्माण करणे आहे.
रेरा कायद्याअंतर्गत प्रकल्पाची नोंदणी
- अधिनियम सुरु होण्यापूर्वी प्रवर्तकाने प्रकल्पाचे पूर्णत्व प्रमाणपत्र प्राप्त करावे.
- विकसित करण्यासाठी प्रस्तावित जमिनीचे क्षेत्रफळ हे ५०० चौरस मीटर असावे.
- अपार्टमेंटची संख्या हि ८ पेक्षा जास्त असावी.
- संबधीत इमारातीचे, प्लॉटचे किंवा अपार्टमेंटचे विपणन, जाहिरात आणि विक्री आवश्यक नाही.
रेरा कायद्याअंतर्गत नोंदणीसाठी लागणारी कागदपत्रे
रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अथॉरिटी (RERA) कायद्याअंतर्गत नोंदणीसाठी लागणारी कागदपत्रे खाली दिली आहेत.
- बिल्डरचे पॅन कार्ड.
- मागील ३ वर्षाचा आयटीआर.
- बिल्डरने पुराव्यासह जमिनेचे कायदेशीर शीर्षक असल्याची घोषणा.
- जमिनीचे तपशील किंवा जमिनीच्या संबधी कागदपत्रे.
- सहभागी व्यक्तीची माहिती ( अभियंता किंवा इतर व्यक्ती ).
- प्रकल्पाची माहिती ( स्थान, मंजूर योजना ).
- बिल्डर जमिनीचा मालक नसल्यास कागदपत्रासह जमिनीच्या खऱ्या मालकाचे संमती पत्र.
- मालकीची कागद पत्रे.
रेरा अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या दंड आणि शिक्षा
- जर एखाद्या बिल्डरने प्रकल्पाची नोंदणी केली नसेल तर त्याने रिअल इस्टेटच्या अंदाजे खर्चाच्या १० टक्के दंड भरावा लागतो.
- जर कायद्याचे उल्लंघन केले तर रिअल इस्टेटच्या अंदाजे खर्चाच्या १० टक्के दंड भरावा लागतो तसेच एक वर्षाचा तुरुंगवास.
- खोटी माहिती दिली असेल तर रिअल इस्टेटच्या अंदाजे खर्चाच्या ५ टक्के दंड लागू केला जातो.
आम्ही दिलेल्या rera act in marathi माहितीमध्ये काही चुकीचे आढळल्यास आपण तत्काळ आम्हाला comment box आणि email लिहून कळवावे तुम्ही दिलेली माहिती योग्य असल्यास आम्ही त्यामध्ये नक्की बदल करू.
मित्रानो तुमच्याकडे जर रेरा कायदा म्हणजे काय माहिती मराठी बद्दल अधिक माहिती असेल तर आम्हाला कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा आम्ही ते या rera act in marathi pdf free download या article मध्ये upadate करू, मित्रांनो हि rera act 2019 pdf in marathi माहिती जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुमच्या मित्र मंडळींमध्ये what is rera act in marathi Share करायला विसरू नका धन्यवाद अधिक माहितीसाठी भेट द्या :इनमराठी.नेट
