RTI Full Form in Marathi – RTI Form in Marathi आरटीआय चे पूर्ण स्वरूप आणि माहिती आज आपण या लेखामध्ये आरटीआय RTI याचे पूर्ण स्वरूप काय आहे आणि आरटीआय RTI काय आहे आणि आरटीआय RTI कोणत्या क्षेत्रासाठी संबधित आहे या सर्व विषयांच्यावर म्हणजेच आरटीआय RTI विषयी माहिती घेणार आहोत. भारतामध्ये अनेक गोष्टींना नियमांच्या चौकटीमध्ये बसवण्यासाठी किंवा नियम घालून देण्यासाठी अनेक वेगवेगळे कायदे तयार करण्यात आले तसेच लागू देखील करण्यात आले आणि आरटीआय RTI हा देखील एक कायद्याचा भाग आहे म्हणजेच हा एक कायदा आहे जो लोकांना विशिष्ट अधिकार देतो.
हा एक क्रांतिकारी कायदा आहे ज्याचा उद्देश भारतातील सरकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकता वाढवणे आहे. भ्रष्टाचारविरोधी कार्यकर्त्यांच्या सततच्या प्रयत्नांनंतर हा कायदा २००५ मध्ये अस्तित्वात आला म्हणजेच माहिती अधिकार कायदा हा भारत सरकारने माहितीचा अधिकार कायदा सन २००५ मध्ये करण्यात आला आणि जो १२ ऑक्टोबर २००५ पासून अंमलात आला आहे.
आरटीआय RTI या कायद्यातून व्यापार गुपिते किंवा बौद्धिक मालमत्तेशी संबंधित, माहिती जी तृतीय पक्षाच्या स्पर्धात्मक स्थितीवर परिणाम करू शकते / हानी करू शकते, परदेशी सरकारी माहितीशी संबंधित, कॅबिनेट पेपर्सशी संबंधित आहे आणि कोणत्याही व्यक्तीच्या जीवनावर / शारीरिक सुरक्षिततेवर परिणाम होईल अशी माहिती या प्रकारच्या सरकारी विभागांना माहिती देण्यामध्ये सुट मिळाली आहे. आरटीआय RTI हा एक कायद्याचा प्रकार आहे आणि या कायद्याला मराठीमध्ये माहिती अधिकार कायदा म्हणून ओळखला जातो आणि आरटीआय RTI चे इंग्रजीमध्ये पूर्ण स्वरूप right to information असे आहे.
आरटीआय म्हणजे काय – RTI Full Form in Marathi
| कायद्याचे नाव | माहिती अधिकार कायदा (आरटीआय) |
| प्रकार | कायदा |
| केंव्हा लागू केला | २००५ |
| कायद्याची अंमलबजावणी | १२ ऑक्टोबर २००५ |
| कोणी सुरु केला | भारत सरकारने |
आरटीआय कायद्याचे उदिष्ठ ?
- प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाला चालना देण्यासाठी मदत करतो
- आरटीआयच्या कायद्याविषयी संपूर्ण ज्ञान असणारा सामान्य माणूस कोणत्याही सरकारी संस्थेकडे माहिती देण्याची मागणी करू शकतो. संस्थेने माहिती देणे बंधनकारक आहे आणि ती देखील ३० दिवसांच्या आत दिली पाहिजे आणि तसे न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला आर्थिक दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
आरटीआय चे पूर्ण स्वरूप – rti long form in marathi
आरटीआय RTI हा एक कायद्याचा प्रकार आहे आणि या कायद्याला मराठीमध्ये माहिती अधिकार कायदा म्हणून ओळखला जातो आणि आरटीआय RTI चे इंग्रजीमध्ये पूर्ण स्वरूप right to information असे आहे.
आरटीआय इतिहास – history of RTI
भ्रष्टाचारविरोधी कार्यकर्त्यांच्या सततच्या प्रयत्नांनंतर हा कायदा २००५ मध्ये अस्तित्वात आला म्हणजेच माहिती अधिकार कायदा हा भारत सरकारने २००५ मध्ये तयार करण्यात आला आणि जो १२ ऑक्टोबर २००५ पासून अंमलात आला आहे. अश्या प्रकारे माहिती अधिकार कायदा हा भारतामध्ये तयार करण्यात आला आहे. २००५ मध्ये अरुणा रॉय यांनी नॅशनल कम्पेन फॉर पीपल्स राईट टू इन्फॉर्मेशन माध्यमातून या कायद्याला मंजुरी मिळण्यासाठी एक चळवळ केली आणि ह्या चळवळीला यश मिळाले आणि हा कायदा २००५ मध्ये मंजूर होऊन अमलात देखील आला.
माहिती अधिकार कायदा काय आहे ?
माहिती अधिकार कायदा २००५ हा भारत सरकारने तयार केलेला कायदा आहे ज्यामध्ये सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांद्वारे सरकारी माहितीसाठी नागरिकांच्या विनंत्यांना वेळेवर प्रतिसाद देणे बंधनकारक आहे म्हणजेच हा कायदा सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखाली माहिती मिळवण्यासाठी नागरिकांना माहितीचा अधिकार प्रदान करतो. प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाला चालना देण्यासाठी मदत करतो.
माहिती अधिकार कायद्याविषयी काही महत्वाची तथ्ये – facts about right to information act
- माहिती अधिकार कायदा हा एक कायद्याचा प्रकार आहे.
- कायद्यानुसार आरटीआयची माहिती ३० दिवसांत द्यावी पण मात्र, काही वेळा सरकारी नोंदी चुकीच्या किंवा गहाळ होतात किंवा तुम्ही ज्या एजन्सीला लिहीले आहे त्यांनी तुम्हाला हवी असलेली माहिती पुरवण्यासाठी दुसऱ्या विभागाशी समन्वय साधण्याची गरज असते.
- तयार केलेल्या किंवा कॉपी केलेल्या प्रत्येक पानासाठी रुपये २ आकारले जातील.
- प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाला चालना देण्यासाठी मदत करतो.
- माहिती येण्यासाठी ३० दिवसांपेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो. अशा परिस्थितीत, संबंधित पीआयओने तुम्हाला संभाव्य विलंब आणि कारणाबद्दल लेखी सूचना पाठवणे आवश्यक आहे. जर तो / ती तसे करण्यात अयशस्वी झाला आणि तुम्हाला ३० दिवसांच्या आत माहिती प्राप्त झाली नाही, तर प्रकरण अपीलीय अधिकार्‍यांकडे नेल्यास PIO वर दंड आकारला जाऊ शकतो.
- मोठ्या आकाराच्या कागदातील प्रतीचे वास्तविक शुल्क किंवा किंमत रु. ५० प्रति डिस्केट किंवा फ्लॉपी.
- या कायद्या अंतर्गत भारताचा कोणताही नागरिक प्रशासकीय माहिती मागू शकतो आणि हा कायदा जम्मू आणि काश्मिर सोडले तर भारतामध्ये सर्व ठिकाणी लागू होतो.
- पीआयओ ( PIO ) म्हणजेच सार्वजनिक माहिती अधिकारी हे आरटीआय RTI आर्ज प्राप्त करण्यासाठी आणि व्यवस्थापित करण्यासाठी जबाबदार असतात.
- आरटीआय RTI च्या पहिल्या अपीलसाठी कोणतीही फी भरावी लागत नाही.
- अरुणा रॉय ह्या माहिती अधिकाराच्या जनक आहेत कारण यांच्यामुळे २००५ मध्ये भारतामध्ये माहिती अधिकार कायदा मंजूर झाला.
- माहिती अधिकार कायदा २००५ चे कलम ३ यामध्ये असे नमूद केले आहे कि कायद्यामध्ये राहून सर्व नागरिकांना माहितीचा अधिकार असेल.
- आरटीआय RTI साठी कोणीही अर्ज करू शकतात त्यासाठी वयाची कोणतीही अट नाही.
- आरटीआय RTI हा कायदा एक मुलभूत अधिकार आहे आणि भारतीय राज्यघटनेनुसार कलम ( १९ ) ( १ ) ( अ ) चा एक पैलू आहे.
- माहिती अधिकार कायद्याने स्वतंत्र्य कायदा २००२ ची जागा घेतली आहे.
आरटीआय कसा दाखल करावा ?
प्रत्येक भारतीयाला आरटीआय फाइलिंगबद्दल माहिती असायला हवी. आरटीआय फाइल करण्याची प्रक्रिया सोपी आणि त्रासमुक्त आहे.
- इंग्रजी /हिंदी /राज्याची अधिकृत भाषा असलेल्या कागदावर अर्ज लिहा किंवा तो टाइप करा आणि हे तुमच्या आवडीनुसार करा म्हणजे तुम्हाला अर्ज लिहायचा असेल तर तुम्ही लिहू शकता किंवा संगणकावर टाईप करू शकता. काही राज्यांनी आरटीआय अर्जांसाठी विहित स्वरूप दिले आहे त्यानुसार अर्ज करावा लागतो
- या अर्जामध्ये तुम्ही कोणत्याही माहितीसाठी त्या माहितीबद्दल विशिष्ट प्रश्न विचारा. ते प्रश्न स्पष्ट आणि पूर्ण असले पाहिजेत आणि गोंधळात टाकणारे नसावेत.
- तुमचे पूर्ण नाव, संपर्क तपशील आणि पत्ता लिहा, जिथे तुम्हाला तुमच्या आरटीआयची माहिती / प्रतिसाद पाठवायचा आहे.
- तुमच्या रेकॉर्डसाठी अर्जाची छायाप्रत घ्या. जर तुम्ही अर्ज पोस्टाने पाठवत असाल, तर तो नोंदणीकृत पोस्टाने पाठवण्याचा सल्ला दिला जातो, कारण तुमच्याकडे तुमच्या विनंतीच्या वितरणाची पोचपावती असेल.
- तुम्ही PIO कडे वैयक्तिकरित्या अर्ज सबमिट करत असल्यास तुम्ही त्यांच्याकडून पावती घेण्याचे लक्षात ठेवा.
कायद्यातून सूट मिळालेले सरकारी विभाग
- परदेशी सरकारी माहितीशी संबंधित.
- कॅबिनेट पेपर्सशी संबंधित आहे.
- व्यापार गुपिते किंवा बौद्धिक मालमत्तेशी संबंधित, माहिती जी तृतीय पक्षाच्या स्पर्धात्मक स्थितीवर परिणाम करू शकते / हानी करू शकते.
- तपास प्रक्रियेवर परिणाम होईल अशी माहिती.
- विश्वासू संबंधांतर्गत माहितीशी संबंधित.
- कोणत्याही व्यक्तीच्या जीवनावर / शारीरिक सुरक्षिततेवर परिणाम होईल अशी माहिती.
- कोणत्याही सार्वजनिक स्वारस्याशिवाय वैयक्तिक माहितीशी संबंधित.
आम्ही दिलेल्या rti full form in marathi माहितीमध्ये काही चुकीचे आढळल्यास आपण तत्काळ आम्हाला comment box आणि email लिहून कळवावे तुम्ही दिलेली माहिती योग्य असल्यास आम्ही त्यामध्ये नक्की बदल करू.
मित्रानो तुमच्याकडे जर आरटीआय म्हणजे काय माहिती मराठी बद्दल अधिक माहिती असेल तर आम्हाला कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा आम्ही ते या rti form in marathi या article मध्ये upadate करू, मित्रांनो हि rti meaning in marathi माहिती जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुमच्या मित्र मंडळींमध्ये rti long form in marathi Share करायला विसरू नका धन्यवाद अधिक माहितीसाठी भेट द्या :इनमराठी.नेट
