specific relief act in marathi विशिष्ट मदत कायदा माहिती, आज आपण या लेखामध्ये specific relief act म्हणजेच विशिष्ट मदत कायदा या बद्दल संपूर्ण माहिती घेणार आहोत. विशिष्ट मदत कायदा हा एक भारतीय कायदा आहे आणि हा कायदा १९६३ मध्ये सुरु करण्यात आला म्हणून ह्या कायद्याला विशिष्ट मदत कायदा १९६३ म्हणून ओळखले जाते. विशिष्ट मदत कायदा १९६३ या कायद्याने १८७७ या कायद्याची जागा घेतली आणि त्यामध्ये अनेक बदल देखील झाले. हा आपल्या भारतीय संसदेचा कायदा आहे हे सर्वांना माहीतच आहे आणि हा कायदा ज्या व्यक्तीच्या नागरी आणि कराराच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे.
अशा साठी काही मार्ग प्रधान करतो. विशिष्ट मदत कायदा १९६३ या कायद्याला भारतीय संसदेने १३ डिसेंबर १९६३ मध्ये मंजुरी दिली आणि हा कायदा संपूर्ण देशामध्ये लागू झाला. या कायद्यानुसार मालमत्तेचा ताबा वसूल करण्याचा अधिकार मिळाला तसेच करार रद्द करणे तसेच मनाई हुकुम देणे या सारखे अनेक अधिकार हे या कायद्यानुसार मिळाले.
विशिष्ट मदत कायदा माहिती – Specific Relief Act in Marathi
| कायद्याचे नाव | विशिष्ट मदत कायदा १९६३ (specific relief act १९६३) |
| कोणी सुरु केला | भारतीय संसद |
| कायदा केंव्हा सुरु झाला | विशिष्ट मदत कायदा १९६३ या कायद्याला भारतीय संसदेने १३ डिसेंबर १९६३ मध्ये मंजुरी दिली |
| मुख्य हेतू | ज्या व्यक्तीच्या नागरी आणि कराराच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे अश्या साठी काही मार्ग प्रधान करतो |
विशिष्ट मदत कायदा १९६३ म्हणजे काय – specific relief act 1963 in marathi pdf
कलम २ ( अ ) या नुसार कायदेशीर संस्थेद्वारे एखाद्या व्यक्तीवर लादलेल्या कर्तव्यांशी संबधित आहे. तसेच हा कायदा ज्या व्यक्तीच्या नागरी आणि कराराच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे अश्या साठी काही मार्ग प्रधान करतो.
विशिष्ट मदत कायदा १९६३ मध्ये येणारी महत्वाची कलमे
विशिष्ट मदत कायदा १९६३ यामध्ये ३८, ३९, ४०, ४१, आणि ४२ हे कलम येते आणि हि कलमे काय आहेत ते आपण आता पाहूया.
कलम ३८ : मंजुरी मिळाल्यानंतर कायमचा मनाई आदेश
- या प्रकारामध्ये समाविष्ट असलेल्या किंवा त्याद्वारे संदर्भित केलेल्या इतर तरतुदीमध्ये राहून त्या व्यक्तीला त्याच्या बाजूने असतीत्वात असलेल्या दायीत्वाचे उल्लंघन टाळण्यासाठी स्पष्टपणे कायम स्वरूपी मनाई आदेश दिला जावू शकतो.
- जेव्हा असे कोणतेही बंधन करारामधून निर्माण होते त्यावेळी प्रकरण २ मध्ये नमूद असलेले नियम आणि तरतुदीद्वारे न्यायालयामार्फत मार्गदर्शन केले जाऊ शकते.
- ज्या ठिकाणी आक्रमणामुळे झालेले वास्तविक नुकसान किंवा होण्याची शक्यता आहे ज्याची शहानिशा करण्यासाठी कोणतेही मानक हे अस्तित्वात नाहीत. न्यायालयीन कार्यवाहीचे अनेक प्रमाण रोखण्यासाठी मनाई आदेश करणे खूप आवश्यक आहे.
कलम ३९ : ३९ या कलमानुसार अनिवार्य आदेश
- कलम ३९ नुसार ज्यावेळी एखाद्या दायीत्वाचे उल्लंघन टाळण्यासाठी किंवा काही कृतींची अंमलबजावणी करण्यास सक्ती करणे आवश्यक असते ज्याची अंमलबजावणी करण्यास न्यायालय सक्षम आहे. जेव्हा न्यायालयाने तक्रार केलेल्या उल्लंघनास प्रतिबंध करण्यासाठी आणि कार्य्प्रदर्शनास भाग पाडण्यासाठी मनाई आदेश देऊ शकते.
कलम ४० : आदेशातील बदल आणि नुकसान
- जो पर्यंत वादीने त्याच्या फिर्यादीत असा दिलासा दावा केला नसेल तोपर्यंत या कलमा अंतर्गत नुकसान भरपाई साठी कोणतीही सवलत दिली जात नाही. पण त्या वादीने अशा कोणत्याही नुकसानाचा दावा केला नसेल तर न्यायालय कार्यवाहीच्या कोणत्याही टप्प्यावर वादीला अश्या अटींच्यावर फिर्यादीमध्ये सुधारणा करण्याची परवानगी मिळू शकते.
- फिर्यादीच्या बाजूने अस्तित्वात असलेल्या दायित्वाचे उल्लंघन टाळण्यासाठी खटला बंद केल्यामुळे अश्या उल्लंघनासाठी नुकसान भरपाईचा दावा करण्याचा त्याचा अधिकार हा रोखला जाऊ शकतो.
कलम ४१ : नकार दिल्यानंतर आदेश
- ज्या केसमध्ये मनाई हुकुम मागितला आहे त्या संस्थेमध्ये प्रलंबित असलेल्या न्यायालयीन कार्यवाहीवर खटला चालवण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीस प्रतिबंध करणे कारण अश्या प्रकारची कार्यवाही रोखण्यासाठी प्रधीबाध घालणे आवश्यक आहे.
- ज्या व्यक्ती कडून मनाई हुकुम मागितला आहे त्याच्या अधीन नसलेल्या न्यायालयामध्ये कोणतीही कार्यवाही सुरु करण्यापासून किंवा केस चालवण्यापासून कोणत्याही व्यक्तीला प्रतिबंध करणे हे या कायद्याच्या कलम ४१ मध्ये आहे.
- कोणत्याही व्यक्तीला गुन्हेगारी प्रकरणात कोणतीही कार्यवाही सुरु करण्यासाठी किंवा खटला चालवण्यापासून प्रतिबंध केला जातो.
- विश्वासाचा भंग झाल्याची घटना वगळता इतर कोणत्याही नेहमीच्या प्रक्रियेद्वारे तितकेच प्रभावी समाधान नक्कीच मिळू शकते.
- कोणत्याही पायाभूत सुविधा प्रकल्पाच्या प्रगतीमध्ये किंवा प्रकल्प पूर्ण होण्यामध्ये अडथळा निर्माण होत असेल किंवा विलं होत असेल किंवा त्याच्याशी संबधित सुविधेच्या निरंतर तरतुदीमध्ये किंवा अश्या प्रकल्पाचा विषय विषय असलेल्या सेवांमध्ये हस्तक्षेप करणे.
- कराराचा भंग रोखण्यासाठी ज्याच्या कामगिरीची विशेषता अंमलबजावणी केली जाणार नाही.
कलम ४२ : नकारात्मक करार करण्यासाठी आदेश
- ज्या ठिकाणी करारामध्ये एकादी विशिष्ठ कृती करण्यासाठी होकारार्थी कराराचा समावेश असतो. नकारात्मक करारासह व्यक्त किंवा निहित विशिष्ट कृती करू नये. अश्या परिस्थिती मध्ये न्यायालय अक्षम आहे. होकारार्थी कराराची विशिष्ठ कामगिरी भाग पडणे आणि त्यांना नकारात्मक करार करण्यास मनाई करण्यास प्रतिबंध करत नाहीत.
विशिष्ट मदत कायदा १९६३ ह्या कायद्याविषयी विचारले जाणारे प्रश्न – questions
विशिष्ट मदत कायदा १९६३ ( specific relief act १९६३ ) कायद्याचा मुख्य उद्देश काय आहे ?
विशिष्ट मदत कायदा १९६३ ( specific relief act १९६३ ) हा असा कायदा आहे ज्याचा आधार घेवून तुम्ही जर एखाद्याने तुमच्या प्रॉपर्टीवर कब्जा केला असेल तर तुम्ही कोर्टामध्ये न जाता या कायद्याद्वारे आपली प्रॉपर्टी या कायद्याच्या मदतीने परत घेऊ शकतो.
विशिष्ट मदत कायदा १९६३ म्हणजे काय ?
कलम २ ( अ ) या नुसार कायदेशीर संस्थेद्वारे एखाद्या व्यक्तीवर लादलेल्या कर्तव्यांशी संबधित आहे. तसेच हा कायदा ज्या व्यक्तीच्या नागरी आणि कराराच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे अश्या साठी काही मार्ग प्रधान करतो.
विशिष्ट मदत कायदा १९६३ कोणी व केंव्हा सुरु केला ?
विशिष्ट मदत कायदा १९६३ हा भारतीय संसदेमार्फत सुरु झाला आणि हा कायदा १३ डिसेंबर १९६३ मध्ये लागू करण्यात आला.
आम्ही दिलेल्या specific relief act in marathi माहितीमध्ये काही चुकीचे आढळल्यास आपण तत्काळ आम्हाला comment box आणि email लिहून कळवावे तुम्ही दिलेली माहिती योग्य असल्यास आम्ही त्यामध्ये नक्की बदल करू.
मित्रानो तुमच्याकडे जर विशिष्ट मदत कायदा माहिती मराठी बद्दल अधिक माहिती असेल तर आम्हाला कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा आम्ही ते या specific relief act 1963 in marathi pdf या article मध्ये update करू, मित्रांनो हि specific relief act section 34 in marathi माहिती जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुमच्या मित्र मंडळींमध्ये specific relief act in marathi pdf Share करायला विसरू नका धन्यवाद अधिक माहितीसाठी भेट द्या :इनमराठी.नेट
