कौटुंबिक हिंसाचार कायदा 2005 Domestic Violence Act in Marathi

Domestic Violence Act in Marathi PDF कौटुंबिक हिंसाचार कायदा आज आपण या लेखामध्ये कौटुंबिक हिंसाचार कायदा या विषयावर माहिती घेणार आहोत. चला तर मग कौटुंबिक हिंसाचार कायदा केंव्हा सुरु केला आणि का सुरु केला या विषयी जाणून घेवूयता. भारता हा एक वैविध्यता पूर्ण देश जरी असला तरी आपल्याला देशामध्ये अनेक ठिकाणी कौटुंबिक वातवरण हे खूप बिघडलेले असते म्हणजे त्या कुटुंबामध्ये खूप भांडणे आणि मारामारी होत असते म्हणजेच आपण पूर्वीच्या काळापासून पाहत आलेलो आहोत कि कुटुंबामध्ये देखील मुलींच्यावर किंवा महिलांच्यावर खूप अन्याय होत होते आणि त्यांना खूप त्रास दिला जायचा आणि तिला कोणत्याही गोष्टीचे स्वातंत्र्य नव्हते.

या प्रकारचा अन्याय हा तिच्यावर तिच्या घरातील व्यक्ती करत होते आणि तिला ह्या झालेल्या अन्यायावर न्याय मागणे हे जवळजवळ अशक्य होते आणि म्हणून या साठी काही मार्ग काढण्यासाठी एका कायदा किंवा अधिनियम अस्तित्वात आला आणि हा कायदा सध्या म्हणजेच २३ ऑक्टोबर २००६ मध्ये सुरु करण्यात आला होता किंवा देशभरामध्ये अंमलात आणला होता. म्हणजेच कौटुंबिक हिंसाचार कायदा हा महिलांच्यावर कुटुंबां मध्ये किंवा घरामध्ये होणाऱ्या अत्याचारावर आळा घालण्यासाठी हा कायदा किंवा अधिनियम २००६ पासून सुरु केला.

२००६ मध्ये अंमलात आलेला घरगुती किंवा कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा हा एक अतिशय व्यापक आणि आश्वासक कायदा आहे जो फौजदारी प्रक्रियेसह नागरी उपायांना एकत्रित करतो आणि ज्यामुळे कुटुंबात कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचाराला बळी पडलेल्यांना प्रभावी संरक्षण आणि तत्काळ आराम मिळावा हे या कायद्याचे मुख्य उदिष्ट आहे.

हा कायदा प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये राज्य सरकारद्वारे कौटुंबिक हिंसाचार संरक्षण देण्यासाठी हा कायदा वापरला जातो. सध्या महिलांच्या होणाऱ्या त्रासावर तोडगा काढण्यासाठी त्या संबधित भागातील दंड संहितेच्या कलम ४९८ नुसार महिलेला त्रास देणे, मारणे किंवा घरातून बाहेर काढणे हा अपराध ठरतो.

domestic violence act in marathi
domestic violence act in marathi

कौटुंबिक हिंसाचार कायदा 2005 – Domestic Violence Act in Marathi

कायद्याचे नाव कौटुंबिक हिंसाचार कायदा (domestic violence act)
केंव्हा सुरु केला २००६ मध्ये
देश भारत
हिंसाचाराचे स्वरूप घरगुती हिंसा

घरगुती हिंसा म्हणजे काय ?

आपल्याला माहित आहे कि महिलांच्यावर अनेक अत्याचार होतात जसे कि त्यांना मारले जाते किंवा त्यांना त्रास दिला जातो किंवा घरातून बाहेर काढले जाते. त्याचबरोबर

कौटुंबिक हिंसाचार कायदा काय आहे ?

कौटुंबिक हिंसाचार कायदा या कायद्यामुळे महिलांना खूप संरक्षण मिळाले आहे म्हणजेच या कायद्यामुळे पिडीत व्यक्ती शारीरिक, लैंगिक, शाब्दिक आणि भावनिक अत्याचार किंवा भावनिक अत्याचार या ओअसून आपले संरक्षण मिळवू शकते कारण हा कायदा पहिल्यांदाच महिलांच्यासाठी हिंसामुक्त घराचा हक्क मान्य करतो. तसेच या कायद्यामुळे वैवाहिक घरामध्ये राहणाऱ्या किंवा सामायिक कुटुंबामध्ये राहणाऱ्या अधिकार हा भारतातील महिलांच्या हक्कामध्ये एक मोठी प्रगती म्हणून या कायद्याकडे पहिले जाते.

वैवाहिक घरामध्ये राहणाऱ्या किंवा सामायिक कुटुंबामध्ये राहणाऱ्या महिलेवर अन्याय केला किंवा तिला त्रास दिला किंवा तिला घरातून बाहेर काढले तर ती महिला या कायद्याचा वापर तिला न्याय मिळवून घेण्यासाठी ती या कायद्याचा वापर करू शकते किंवा तत्काळ मदत घेवू शकते.

कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यासाठी कोणत्या महिला पात्र आहेत ?

सर्व स्त्रिया ज्या बहिणी, विधवा, माता, अविवाहित महिला आहेत किंवा अत्याचार करणार्‍या व्यक्तीसोबत इतर कोणत्याही नातेसंबंधात राहात आहेत त्यांना या कायद्यानुसार कायदेशीर संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे. घरगुती हिंसाचार कायदा पीडित व्यक्तीला घरगुती हिंसाचार कायदा लागू होण्यापूर्वी केलेल्या कृत्यांसाठी देखील घरगुती हिंसाचार कायद्याअंतर्गत अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार देतो. अधिनियम लागू होण्यापूर्वी कुटुंबात सामायिक केलेली पत्नी देखील कायद्याच्या संरक्षणास पात्र असेल. एस १२ अंतर्गत तक्रारीची चौकशी करताना, कायदा लागू होण्यापूर्वी पक्षकारांचे वर्तन विचारात घेतले जाऊ शकते.

कौटुंबिक हिंसाचार कायदा ची वैशिष्ठ्ये

  • महिला किंवा तिच्या नातेवाईकांना बेकायदेशीर हुंड्याची मागणी करून होणारा छळ देखील या व्याख्येत समाविष्ट केला जाईल.
  • भगिनी, विधवा, माता, अविवाहित महिला किंवा अत्याचार करणाऱ्यांसोबत राहणाऱ्या महिलांनाही प्रस्तावित कायद्यानुसार संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे.
  • हा कायदा विवाहाच्या स्वरूपातील नातेसंबंधात राहणाऱ्या पत्नीला किंवा स्त्रीला पती किंवा पुरुष जोडीदाराच्या कोणत्याही नातेवाईकाविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यास सक्षम करतो
  • वास्तविक अत्याचार किंवा शारीरिक, लैंगिक, शाब्दिक, भावनिक किंवा आर्थिक अशा गैरवर्तनाचा धोका समाविष्ट करण्यासाठी ते “घरगुती हिंसा” परिभाषित करते.
  • महिला जोडीदाराविरुद्ध या कायद्याअंतर्गत तक्रार दाखल करू शकते.
  • पीडित महिलेला संरक्षण आदेश, निवास आदेश, आर्थिक मदत, ताब्यात घेण्याचे आदेश आणि नुकसान भरपाई आदेश यांचा समावेश या कायद्यामध्ये आहे.
  • हा कायदा पीडित महिलेला सामायिक कुटुंबात राहण्याचा अधिकार प्रदान करते.
  • हे संरक्षण अधिकार्‍यांच्या नियुक्तीची तरतूद करते आणि गैर-सरकारी संस्थांना तिच्या वैद्यकीय तपासणी, कायदेशीर मदत, सुरक्षित निवारा मिळवणे या संदर्भात मदत पुरवण्यासाठी सेवा प्रदाते म्हणून काम करते.

घरागुती हिंसाचाराचे प्रकार 

जरी सध्याच्या काळामध्ये महिलांच्यावर होणारी हिंसा आणि अत्याचार कमी झाला असला तरी भारतामध्ये अजूनही अनेक भागामध्ये महिलांच्यावर अत्याचार होतो त्यांना त्रास दिला जातो आणि यापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी कौटुंबिक हिंसाचार कायदा सुरु केला आहे. प्रत्येक घरामध्ये घरगुती हिंसा हि वेगवेगळ्या प्रकारे होते ते प्रकार आपण आता पाहूयात.

  • शारिरीक शोषण

शारीरिक शोषण म्हणजे एखाद्या महिलेवर शारीरिक बळाचा अशा प्रकारे वापर करणे ज्यामुळे तिला शारीरिक इजा किंवा दुखापत होते

  • भावनिक अत्याचार 

भावनिक गैरवर्तनामध्ये ओरडणे, नाव सांगणे, दोष देणे आणि लाज वाटणे यासारख्या शाब्दिक गैरवर्तनाचा समावेश होतो तसेच धमकावणे आणि वर्तन नियंत्रित करणे देखील भावनिक अत्याचाराच्या अंतर्गत येते.

  • लैंगिक अत्याचार

लैंगिक शोषण हा देखील एक प्रकारचा शारीरिक शोषण आहे. कोणतीही परिस्थिती ज्यामध्ये स्त्रीला अवांछित, असुरक्षित किंवा अपमानास्पद लैंगिक क्रियाकलापांमध्ये भाग घेण्यास भाग पाडले जाते.

घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत नियुक्त केलेल्या कार्यकर्त्या

  • संरक्षण अधिकारी : हे अधिकारी न्यायालयाच्या अखत्यारीतील आहेत आणि त्यांची वैद्यकीय मदत, कायदेशीर मदत, पीडित व्यक्तीला सुरक्षित निवारा आणि डीआयआर नावाच्या दंडाधिकारी कार्यालयात दाखल याचिका तयार करण्यासाठी न्यायालयाला सहाय्य प्रदान करतात आणि प्रत्येक जिल्ह्यात राज्याने नियुक्त केलेला अधिकारी असतो आणि हि अधिकारी शक्यतो महिला अधिकारी असते.
  • दंडाधिकारी : दंडाधिकारी पीडितेसाठी समुपदेशक आणि कल्याण तज्ञ नियुक्त करण्यासाठी जबाबदार असतील.
  • सेवा प्रदाता : कायदेशीर सहाय्य, वैद्यकीय किंवा आर्थिक किंवा इतर सहाय्य प्रदान करण्यासह महिलांचे हक्क आणि हितसंबंधांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने हे सेवा प्रदाता काम करतात.
  • या कायद्याअंतर्गत पोलीस देखील महत्वाची भूमिका बजावतात.

पिडीत व्यक्ती कलमांतर्गत तिच्या देखभालीच्या अधिकाराव्यतिरिक्त सध्याच्या काळासाठी लागू असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यांतर्गत देखभालीचा दावा करण्यास पात्र आहे.

  • कलम २१ : कलम २१ मध्ये असे सांगितले आहे कि अर्जाच्या सुनावणीच्या कोणत्याही टप्प्यावर दंडाधिकारीपीडित व्यक्तीला किंवा तिच्या वतीने अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीला कोणत्याही मुलाचा तात्पुरता ताबा देऊ शकतो आणि प्रतिवादीद्वारे अशा मुलाच्या भेटीची व्यवस्था निर्दिष्ट करू शकतो.
  • कलम २२ : कलम २२ नुसार पीडित व्यक्ती प्रति वादीकडून झालेल्या कौटुंबिक हिंसाचारामुळे तिला झालेल्या मानसिक छळ आणि भावनिक त्रासासहित नुकसानभरपाई किंवा नुकसान भरपाईची मागणी करू शकते.
  • कलम २९ : दंडाधिकार्‍यांनी दिलेल्या आदेशाने समाधानी न झाल्यास पीडित व्यक्तीने कलम २९ अन्वये अपील करून उच्च न्यायालयात जाण्याची तरतूद आहे. पीडित व्यक्ती आर्थिक सवलती वाढवण्यासाठी अपील दाखल करू शकते.
  • कलम ३१ : प्रतिवादीकडून संरक्षण आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दलची शिक्षा देखील खूप कठोर आहे, ज्यामुळे प्रतिवादीला केवळ संरक्षण आदेश किंवा अंतरिम संरक्षण आदेशाची अवज्ञा न केल्याबद्दल तुरुंगात टाकले जाऊ शकते

आम्ही दिलेल्या disaster management act 2005 in marathi pdf माहितीमध्ये काही चुकीचे आढळल्यास आपण तत्काळ आम्हाला comment box आणि email लिहून कळवावे तुम्ही दिलेली माहिती योग्य असल्यास आम्ही त्यामध्ये नक्की बदल करू.

मित्रानो तुमच्याकडे जर कौटुंबिक हिंसाचार कायदा माहिती मराठी बद्दल अधिक माहिती असेल तर आम्हाला कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा आम्ही ते या domestic violence act 2005 in marathi language pdf या article मध्ये upadate करू, मित्रांनो हि domestic violence in marathi माहिती जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुमच्या मित्र मंडळींमध्ये domestic violence act 2005 in marathi language pdf Share करायला विसरू नका धन्यवाद अधिक माहितीसाठी भेट द्या :इनमराठी.नेट

Leave a Comment

Ad Blocker Detected!

Please Disable Ad Blocker to use this site as free

Refresh

error: छे.. छे... असं अजिबात चालणार नाही !!
%d bloggers like this: