kul kayda act 1957 in marathi pdf कुळ कायदा माहिती, आज आपण या लेखामध्ये कुळ कायदा या विषयी संपूर्ण माहिती म्हणजेच हा कायदा काय आहे आणि हा कसा काम करतो या बद्दल माहिती पाहणार आहोत. कुळ कायदा याला महाराष्ट्र भाडेकरू आणि कृषी कायदा म्हणून ओळखले जाते आणि ह्या कायद्याला १९४८ मध्ये संमती मिळाली आणि हा कायदा १९५७ मध्ये लागू झाला. कुळ कायदा किंवा महाराष्ट्र भाडेकरू आणि कृषी कायदा हा भाडेकरूंच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी लागू झाला. भारतामध्ये भाडेकरूंची समस्या मोठ्या प्रमाणात उद्भवते आणि जेंव्हा जमीन मालक किंवा जमीनदार इतर व्यक्तीला जमीन देतात तो नंतर लिखित कराराद्वारे किंवा तोंडी कराराद्वारे भाडेकरू बनतो.
या कायद्याच्या कलम ४३ अंतर्गत भाडेकरूने संपादित केलेली कोणतीही जमीन हि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगी शिवाय विकण्याचा किअनव हस्तांतरण करण्याचा अधिकार हा ह्या कायद्यानुसार असणार नाही. कुळ कायदा किंवा महाराष्ट्र भाडेकरू आणि कृषी कायदा ह्या कायद्याचा मुख्य उद्देश हा जमिनीची सुधारणा करणे आणि शेतजमिनीच्या भाडेकरूंना दिलासा देणे हा आहे. चला तर आता पण कुळ कायदा किंवा महाराष्ट्र भाडेकरू आणि कृषी कायदा या विषयी खाली आणखीन माहिती जाणून घेवूया.
कुळ कायदा माहिती – Kul Kayda Act 1957 in Marathi pdf
| कायद्याचे नाव | कुळ कायदा किंवा महाराष्ट्र भाडेकरू आणि कृषी कायदा |
| केंव्हा संमती मिळाली | ह्या कायद्याला १९४८ मध्ये संमती मिळाली |
| केंव्हा लागू झाला | हा कायदा १९५७ मध्ये लागू झाला |
| कोणी लागू केला | महाराष्ट्र सरकारने |
भाडेकरून म्हणजे कोण ?
भारतामध्ये भाडेकरूंची समस्या मोठ्या प्रमाणात उद्भवते आणि जेंव्हा जमीन मालक किंवा जमीनदार इतर व्यक्तीला जमीन देतात तो नंतर लिखित कराराद्वारे किंवा तोंडी कराराद्वारे भाडेकरू बनतो.
कुळ कायदा किंवा महाराष्ट्र भाडेकरू आणि कृषी कायदा म्हणजे काय ?
कुळ कायदा किंवा महाराष्ट्र भाडेकरू आणि कृषी कायदा हा जमिनीची सुधारणा करण्यासाठी आणि शेतजमिनीच्या भाडेकरूंना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने १९५७ मध्ये लागू केलेला एक कायदा आहे.
कुळ कायद्याविषयी काही महत्वाची माहिती – important information about kul kayda
- भाडेकरूंच्या जमिनीचे संरक्षण आणि विद्यमान शेत जमिन कायद्यामध्ये सुधरणा करण्यासाठी हा कायदा लागू झाला.
- भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्या नंतर सरकारी धोरणावर औपनिवेशिक अनुभवाचा प्रभाव पडला ज्याला भारतीय नेत्यांनी मोठ्या प्रमाणावर शोषनात्मक मानले म्हणून स्वातंत्र्योतर देशांतर्गत धोरण वादाकडे झुकले आणि महाराष्ट्र सरकारने या उद्देशाने पूर्ततेसाठी कुळ कायदा किंवा महाराष्ट्र भाडेकरू आणि कृषी कायदा १९५७ मध्ये लागू केला.
- भारतामध्ये भाडेकरूंची समस्या मोठ्या प्रमाणात उद्भवते आणि जेंव्हा जमीन मालक किंवा जमीनदार इतर व्यक्तीला जमीन देतात तो नंतर लिखित कराराद्वारे किंवा तोंडी कराराद्वारे भाडेकरू बनतो.
- कुळ कायदा किंवा महाराष्ट्र भाडेकरू आणि कृषी कायदा ह्या कायद्याचा मुख्य उद्देश हा जमिनीची सुधारणा करणे आणि शेतजमिनीच्या भाडेकरूंना दिलासा देणे हा आहे.
कुळ कायद्यामधील महत्वाच्या तरतुदी
आता पण खाली कुळ कायदा किंवा महाराष्ट्र भाडेकरू आणि कृषी कायदा या मध्ये कोणकोणत्या महत्वाच्या तरतुदी आहेत ते पाहणार आहोत.
- या कायद्याचे कलम ४३ मध्ये कलम ३२ नुसार असे आहे कि भाडेकरूने खरेदी केलेली जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. राज्य सरकारने ठरवलेल्या अटींचे पालन केले तरच जिल्हा अधिकारी अर्ज मंजूर करतो.
- या कायद्याचे कलम ३२ मध्ये अशी तरतूद दिली आहे कि १ एप्रिल १९५७ नंतर जमिनीची लागवड करणारे नाममात्र खरेदी किंमत देऊन जमिनीचे मालक बनतील.
- कुळ कायदा किंवा महाराष्ट्र भाडेकरू आणि कृषी कायद्याद्वारे गरीब शेतकऱ्यांना अधिकार दिले आहेत.
- जमीन मालकांशी वाद किंवा हितसंबध नसल्यामुळे जमिनीकडे होणारे दुर्लक्ष.
- भाडेकरूंना अवाजवी फायदा घेण्यासाठी आणि नफ्यासाठी जमीन विकण्यापासून प्रतिबंधित करा. कारण जमीनमालकांना ज्याच्या जमिनी भाडेकरूंना कायद्यानुसार सवलतीच्या दरात विकण्यास भाग पाडण्यात आले होते.
- या कायद्याच्या कलम ६३ नुसार जिल्हाअधिकाऱ्यांच्या किंवा राज्य सरकारने अधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगी शिवाय कोणतीही शेतजमीन हि बिगर कृषिकांना हस्तांतरित करण्यास प्रतिबंध केला आहे.
- या कायद्याचे कलम ६३ – १ ए मध्ये कायद्याच्या ६३ नुसार बर्कायादा असूनही औद्योगिक वापरासाठी आणि विशेष टाऊनशिप प्रकल्पासाठी अकृषिकांनान्कृशी जमीन हस्तांतरित करण्याची तरतूद आहे.
- या कायद्याच्या तरतुदीद्वारे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणि शेतजमिनीचा पूर्ण आणि कार्यक्षम वापर निश्चित करण्यासाठी राज्याने जमीन मालकांच्या संपत्तीचे व्यवस्थापन स्वीकारले.
कुळ कायद्याविषयी काही प्रश्न
शेतजमिनीवर भाडेकरूचे काय हक्क असतात ?
भाडेकरू इतरत्र काम करण्यास मोकळे असेल जेंव्हा ज्याच्या शेतीच्या जबाबदाऱ्याचे स्वरूप त्याच्या होल्डिंग मधून तात्पुरते अनुपस्थितीत राहण्याची हमी देते. तसेच भाडेकरूला त्याच्या श्रमाशिवाय, उत्पादनाशिवाय कोणतेही योगदान प्रधान करण्याचा अधिकार असेल जेंव्हा तो ते पुरेसे आणि वेळेवर करू शकेल.
कुळ कायदा किंवा महाराष्ट्र भाडेकरू आणि कृषी कायदा कोणी व केंव्हा लागू केला ?
कुळ कायदा किंवा महाराष्ट्र भाडेकरू आणि कृषी कायदा हा महाराष्ट्र सरकारने भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्या नंतर म्हणजेच १९५७ मध्ये लागू केला आणि हा कायदा जमिनीची सुधारणा करण्यासाठी आणि शेतजमिनीच्या भाडेकरूंना दिलासा देतो.
कुळ कायद्याचा मुख्य उद्देश काय ?
मुख्य उद्देश हा जमिनीची सुधारणा करणे आणि शेतजमिनीच्या भाडेकरूंना दिलासा देणे हा आहे तसेच भाडेकरूंच्या जमिनीचे संरक्षण आणि विद्यमान शेत जमिन कायद्यामध्ये सुधरणा करण्यासाठी हा कायदा लागू झाला.
आम्ही दिलेल्या kul kayda act 1957 in marathi pdf माहितीमध्ये काही चुकीचे आढळल्यास आपण तत्काळ आम्हाला comment box आणि email लिहून कळवावे तुम्ही दिलेली माहिती योग्य असल्यास आम्ही त्यामध्ये नक्की बदल करू.
मित्रानो तुमच्याकडे जर कुळ कायदा माहिती मराठी बद्दल अधिक माहिती असेल तर आम्हाला कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा आम्ही ते या kul kayda act 1957 in marathi या article मध्ये update करू, मित्रांनो हि माहिती जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुमच्या मित्र मंडळींमध्ये Share करायला विसरू नका धन्यवाद अधिक माहितीसाठी भेट द्या :इनमराठी.नेट
