महाराष्ट्रातील कलमांची माहिती Maharashtra Acts in Marathi

Maharashtra Acts in Marathi महाराष्ट्र कायदे माहिती आज आपण या लेखामध्ये महाराष्ट्र कायदे या विषयावर माहिती लिहिणार आहोत. कायदा हे एक असे नियम आहेत हे समाज्यामधील अन्याया विरुध्द लढा देतात किंवा एखाद्या व्यक्तीवर अन्याय झाला झाला असेल तर या अनेक प्रकारच्या कायद्यांचा वापर करून न्याय मिळवता येतो किंवा अन्याय करणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षा देता येते. त्याच बरोबर कोणी कोणाची फसवणूक करू नये म्हणून देखील अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे कायदे आहेत. यामध्ये कोणाच्याही मालकी हक्काला, मुलभूत अधिकारांच्यावर, उत्पन्नावर इजा होऊ नये तसेच सर्वांना अधिकार, हक्क, वापर आणि संरक्षण मिळावे यासाठी कोणीही कायद्याचा वापर करू शकतो.

आपल्यासाठी संरक्षण, अधिकार, हक्क लागू करून शकतो परंतु तो व्यक्ती त्या संरक्षनासाठी अधिकारासाठी आणि हक्कासाठी पात्र असला पाहिजे. अशा प्रकारे महाराष्ट्र राज्यामध्ये देखील काही गोष्टी नियमांच्या चौकटीमध्ये बसवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने देखील काही कायदे सुरु केले आहेत. आपण खाली काही महाराष्ट्र सरकारने सुरु केलेले कायदे पाहणार आहोत.

महाराष्ट्रातील कलमांची माहिती – Maharashtra Acts in Marathi

महाराष्ट्र कायदे – marathi kayade

• महाराष्ट्र शिक्षण आणि रोजगार हमी कायदा – maharashtra eduction and employment act 

महाराष्ट्र राज्यामध्ये शिक्षणाचा प्रचार करण्यासाठी आणि लोकांना रोजगार हमी देण्यासाठी इ. स १९६२ मध्ये महाराष्ट्र शिक्षण आणि रोजगार हमी कायदा सुरु करण्यात आला होता. शिक्षण आणि रोजगार यांच्या संबधित उपरोक्त बाबींच्यासाठी निधी निर्माण करण्यासाठी तरतूद कायदा आहे. महाराष्ट्र शिक्षण आणि रोजगार हमी कायदा हा महाराष्ट्र सरकारने सुरु केला होता.

• महाराष्ट्र दिवाणी न्यायालय कायदा – maharashtra civil court act 

बॉम्बे दिवाणी न्यायालय कायद्याच्या कलम १६ अन्वये न्यायाधिशांना कोणतीही बाब सहाय्यक न्यायाधीशांकडे पाठविण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. हे न्यायालय मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ च्या कलम १६ वर अवलंबून होते. महाराष्ट्र दिवाणी न्यायालय कायदा हा १८६९ मध्ये सुरु केला आहे.

• महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० – maharashtra co operative society act 1960 

महाराष्ट्र राज्यामध्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० सुरु केला आहे हे चांगलेच आहे आणि सध्या संस्थांमध्ये ५ कोटी सभासद आहेत. गृहनिर्माण ह्या संस्था सहकारी संस्थांचा एक महत्वाच भाग आहे आणि या प्रकारच्या संस्था ह्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० या द्वारे हाताळल्या जातात आणि नियंत्रित केल्या जातात.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० हा कायदा सहकारी संस्थांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच सहकारी संस्थांना नियमांच्या चौकटीत बांधण्यासाठी हा कायदा २६ जानेवारी १९६२ मध्ये लागू करण्यात आला. या संस्थेचे सदस्यत्व घेण्यासाठी हा कायदा सुलभ नोंदणी प्रणाली देते तसेच हा कायदा सर्वसमावेशक देखील आहे आणि हा कायदा सहकारी संस्थाच्यासाठी न्याय प्रणाली आणि उपाय प्रदान करते.

• भूसंपादन कायदा – Land acquisition act 

भूसंपादन कायदा ( Land acquisition act ) हा एक महाराष्ट्र सरकारने इ.स १८९४ मध्ये सुरु केलेला कायदा आहे. हा कायदा सार्वजनिक उद्देशासाठी आणि कंपन्यांसाठी जमीन संपादन करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणारा कायदा आहे. भूसंपादन कायदा ( Land acquisition act ) हा जम्मू आणि काश्मीर वगळता संपूर्ण भारतामध्ये लागू करण्यात आला आहे.

या कायद्यामध्ये शहर किंवा ग्रामीण नियोजनासाठी जमिनीची तरतूद, राज्याच्या मालकीच्या किंवा नियंत्रित महामंडळासाठी जमिनीची तरतूद, गाव स्थळांची तरतूद किंवा नियोजित विकास किंवा विद्यमान गाव स्थळांची सुधारणा, सार्वजनिक कार्यालयासाठी कोणत्याही जागेची किंवा इमारतीची तरतूद अश्या प्रकारे या कायद्यामध्ये अनेक तरतुदी आहेत.

• मातृत्व लाभ कायदा – maternity benefit act 

मातृत्व लाभ कायदा हा १९६१ मध्ये लागू करण्यात आला आहे आणि हा कायदा महिलांच्या प्रसुतीच्या काळामध्ये महिलांच्या रोजगाराचे रक्षण करतो आणि तिच्या मुलाची काळजी घेण्यासाठी तिला मातृत्व लाभ म्हणजेच कामावर पूर्ण पगारी अनुपस्थिती मिळवण्याचा अधिकार देतो. ४४, ४५ व्या आणि ४६ व्या भारतीय कामगार परिषदे मध्ये मातृत्व लाभ हा २४ आठवड्यापर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली होती तसेच महिला आणि बाल विकास मात्रालयाने मातृत्व लाभ हा ८ महिन्यापर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

• महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदा – maharashtra gram panchayat act 

ग्रामपंचायत ही भारतातील पंचायती राज पद्धतीची स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे, जी गाव किंवा लहान शहर पातळीवर आहे आणि पंचायती राजच्या पायाभूत पातळीवर आहे. ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष सरपंच असतात, जे निवडून आलेले प्रमुख असतात. पंचायती राज ही भारतीय उपखंडातील स्थानिक सरकारची सर्वात जुनी व्यवस्था आहे. पंचायत शेती, कुटीर उद्योग, मत्स्यव्यवसाय, ग्रामीण घरे आणि विद्युतीकरण, सर्वांसाठी स्वच्छ पिण्याचे पाणी, दारिद्र्य निर्मूलन, प्रौढ शिक्षण, आरोग्य आणि स्वच्छता, आणि दुर्गम वन आदिवासींसारख्या दुर्बल घटकांचे कल्याण यासंबंधी योजना आखून आणि त्यांची अंमलबजावणी करू शकते.

स्थानिक शासक संस्थेला किंवा ग्राम पंचायातला नियमांच्या चौकटीमध्ये बसवण्यासाठी कायद्या अंतर्गत काही नियम घालून दिले आहेत म्हणजेच १९५८ मध्ये गरम पंचायत कायदा लागू करण्यात आला आणि हा कायदा कलम ५ अन्वये कार्य करतो. या कायद्या अंतर्गत गावातील लोकांनाच मतदानाच्या मदतीने आपला लोकप्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार असतो तसेच ५ वर्ष हा गरम पंचायतीचा कार्य काल असतो.

अशा प्रकारे महाराष्ट्रातील काही गोष्टी नियमांच्या चौकटीत बसवण्यासाठी आणि लोकांना नियम घालून देण्यासाठी काही कायदे भारतामध्ये तर लागू केलेच आहेत पण काही वेगळे कायदे महाराष्ट्र राज्यामध्ये लागू केले आहेत आणि त्यामधील काही थोडक्यात वर दिले आहेत.

आम्ही दिलेल्या maharashtra acts in marathi माहितीमध्ये काही चुकीचे आढळल्यास आपण तत्काळ आम्हाला comment box आणि email लिहून कळवावे तुम्ही दिलेली माहिती योग्य असल्यास आम्ही त्यामध्ये नक्की बदल करू.

मित्रानो तुमच्याकडे जर महाराष्ट्रतील कलमांची माहिती मराठी बद्दल अधिक माहिती असेल तर आम्हाला कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा आम्ही ते या marathi kayade या article मध्ये upadate करू, मित्रांनो हि all kalam in marathi  माहिती जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुमच्या मित्र मंडळींमध्ये Share करायला विसरू नका धन्यवाद अधिक माहितीसाठी भेट द्या :इनमराठी.नेट