pesa act in marathi – pesa act 1996 in marathi पेसा कायदा माहिती, आज आपण या लेखामध्ये पेसा कायदा म्हणजेच पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) कायदा या बद्दल संपूर्ण माहिती घेणार आहोत. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) कायदा हा १९९६ मध्ये भारतीय संविधानानुसार लागू झाला आणि हा कायदा मुख्यता अनुसूचित भागामध्ये राहणाऱ्या आदिवासी लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी लागू करण्यात आला. या कायद्याला तसे पेसा म्हणून ओळखले जाते परंतु या कायद्याचे पूर्ण स्वरूप पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) कायदा असे आहे आणि याचे इंग्रजीमधील पूर्ण स्वरूप panchayat extension to scheduled Areas (PESA) असे आहे.
आंध्र प्रदेश, छतीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडीसा, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेश या राज्यामध्ये अनुसूचित व्ही (V) आहेत आणि म्हणून या राज्यांच्यामध्ये हा आदिवासी लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा तेथे लागू आहे. असे म्हटले जाते पेसा हा कायदा भुरिया समितीच्या अहवालाला प्रतिसाद देण्यासाठी म्हणून लागू करण्यात आला होता
आणि ज्या कायद्याने विशिष्ठ समायोजन आणि अपवादांसह घटनेचा भाग ९ अनुसूचित ५ क्षेत्रामध्ये वाढवण्याची शिफारस केली होती. पंचायत राज मंत्रालय हे राज्यामध्ये पेसा (Pesa) च्या तरतुदीच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल मंत्रालय आहे. चला तर आता आपण या कायद्याविषयी आणखीन माहिती घेणार आहोत.
पेसा कायदा माहिती – Pesa Act in Marathi
| कायद्याचे नाव | पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) कायदा |
| PESA चे पूर्ण स्वरूप | panchayat extension to scheduled Areas (PESA) |
| केंव्हा लागू झाला | हा कायदा १९९६ मध्ये लागू झाला |
| कोणी लागू केला | भारतीय संसदेने |
पेसा कायदा म्हणजे काय ? – what is pesa act in marathi
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) कायदा हा अनुसूचित भागामध्ये राहणाऱ्या आदिवासी लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी सुरु केला आणि ह्या कायद्याबद्दल असे देखील म्हंटले जाते कि भुरिया समितीच्या अहवालाला प्रतिसाद देण्यासाठी म्हणून लागू करण्यात आला.
कोणकोणत्या राज्यामध्ये हा कायदा लागू आहे ?
आंध्र प्रदेश, छतीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडीसा, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेश या राज्यामध्ये हा कायदा लागू होतो.
पेसा कायद्याचा उद्देश
- स्थापित कार्यपध्दतीची पालन करणारी योग्य आणि प्रकाशकीय चौकट विकसित करणे हा या कायद्याचा हेतू आहे.
- उच्च स्तरावरील पंचायतींना ग्रामसभेच्या खलाच्या स्तरावर अनेक वेगवेगळे अधिकार देण्यासाठी आणि अधिकार आत्मसात करण्यापासून रोखण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो.
- ग्रामसभा आपले सर्व कामकाज हे आपण केंद्र म्हणून करत असलेल्या ग्रामसभेत सहभागी लोकशाही प्रस्थापित करणे.
- राज्यघटनेच्या भाग ९ च्या पंचायत तरतुदींचा अनुसूचित क्षेत्रा पर्यंत विस्तार करणे.
- आदिवासींच्या गरजांसाठी अनुकूल असलेल्या विशेष क्षमतेसह पंचायतींना योग्य स्तरावर सक्षम करण.
पेसा (PESA) कायद्याची वैशिष्ठ्ये
- प्रत्येक गावामध्ये ग्रामसभा किंवा ग्राम पंचायत असणे खूप महत्वाचे आहे. ज्यांची नावे ग्रामपंचायत किंवा ग्रामसभेच्या मतदार यादीमध्ये आहेत किंवा जी लोकांच्या परंपरा आणि प्रथा, तसेच त्याची संस्कृती, ओळख, समुदाय संसाधने आणि पारंपारिक विवाद निराकरण पध्दतीचे रक्षण करण्यासाठी जबाबदार आहे.
- मध्यवर्ती स्तरावरील पंचायतीमध्ये प्रतिनिधित्व नसलेल्या अनुसूचित जमातींना किंवा जिल्हा स्तरावरील पंचायतींना राज्य सरकार नामनिर्देशित करू शकते. तसेच त्या पंचायती मध्ये निवडून द्यायचे एकूण सदस्य एक दशांश पेक्षा जास्त सदस्यांना नामनिर्देशित करता येणार नाही.
- अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा किंवा ग्रंम पंचायत या संस्थांना स्वराज्य संस्था म्हणून कार्य करण्यास सक्षम करण्यासाठी आवश्यक असे अधिकार देत असताना राज्य विधिमंडळ हे सुनिश्चित करेल कि योग्य स्तरावरील पंचायती आणि ग्रामसभा विशेष परिपूर्ण.
- उच्च स्तरीय पंचायत या कनिष्ट स्तरावरील पंचायत किंवा ग्रामसभेचे कार्य आणि अधिकार संपादन केले जाणार नाहीत याची हमी देण्यासाठी राज्य कायद्यात सुरक्षा उपायांचा समावेश करणे आवश्यक आहे.
- प्रत्येक ग्रामसभा किंवा पंचायतीमध्ये अनुसूचित क्षेत्रामध्ये राखीव असलेल्या जागांची संख्या त्या गटाच्या लोकसंखेच्या गटाच्या प्रमाणात असेल ज्यांना घटनेचा भाग ९ अंतर्गत आरक्षणाची मागणी केली जाते. अनुसूचित जमातीचे आरक्षण एकूण जागांच्या निम्यापेक्षा कमी नसावे. तसेच सर्व स्तरावरील पंचायत अध्यक्षांच्या सर्व जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असतील.
- विकास प्रकल्पासाठी अनुसूचित क्षेत्रातील जमीन संपादित करण्यापूर्वी किंवा अनुसूचित क्षेत्रात अशा प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या व्यक्तीचे पुनर्वसन करण्यापूर्वी संबधित स्तरावरील ग्रामसभा किंवा पंचायतींचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. विकासासठी योजना, कार्यक्रम आणि प्रकल्पांना किंवा कामांना गावपातळीवर अंमलबजावणी करण्यापूर्वी आणि गरिबी निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थी ओळखण्यासाठी जबाबदार आहेत.
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) कायद्याविषयी माहिती – pesa act 1996 in marathi
- पंचायत ( अनुसूचित क्षेत्र विस्तार ) कायदा हा संपूर्ण भारतामध्ये ज्या ठिकाणी ग्राम पंचायत आहेत अश्या ठिकाणी १९९६ पासून लागू केला आहे.
- पंचायत ( अनुसूचित क्षेत्र विस्तार ) कायद्याचा मुख्य उद्देश हा गावामध्ये राहणाऱ्या अनुसूचित क्षेत्रामधील आदिवासी लोकांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना वेगवेगळ्या सुविधा पुरवणे.
- पंचायत ( अनुसूचित क्षेत्र विस्तार ) हे मंच प्रशासन संसद आणि न्यायव्यवस्थेशी संबधित सर्व गोष्टींच्याविषयी निर्णय घेणारी संस्था म्हणून काम करते.
- पेसा (PESA) या कायद्याने ग्रामसभेला पूर्ण अधिकार बहाल केले आहेत तर पंचायत आणि ग्रामसभेचे योग्य कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य विधीमंडळाने सल्लागार भूमिका दिली आहे.
- पेसा हा भारतातील आदिवासी कायद्याचा कणा मनाला जातो.
- पेसा (PESA) हा कायदा निर्णय प्रक्रियेची पारंपारिक प्रणाली ओळखते आणि लोकांच्या स्व शासनासाठी उभे आहे.
आम्ही दिलेल्या pesa act in marathi माहितीमध्ये काही चुकीचे आढळल्यास आपण तत्काळ आम्हाला comment box आणि email लिहून कळवावे तुम्ही दिलेली माहिती योग्य असल्यास आम्ही त्यामध्ये नक्की बदल करू.
मित्रानो तुमच्याकडे जर पेसा कायदा माहिती मराठी बद्दल अधिक माहिती असेल तर आम्हाला कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा आम्ही ते या pesa act 1996 in marathi या article मध्ये update करू, मित्रांनो हि pesa act 1996 in marathi pdf माहिती जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुमच्या मित्र मंडळींमध्ये Share करायला विसरू नका धन्यवाद अधिक माहितीसाठी भेट द्या :इनमराठी.नेट
