शिक्षण हक्क कायदा RTE Act 2009 in Marathi

rte act 2009 in Marathi – rte act information in marathi शिक्षण हक्क कायदा 2009 माहिती आज आपण या लेखामध्ये शिक्षण अधिकार कायदा (right to education) या विषयावर माहिती लिहिणार आहोत. भारतामध्ये शिक्षणाला खूप महत्व आहे आणि शिक्षणाचा अधिकार किंवा शाळा शिकण्याचा अधिकार देखील कायद्याने सर्वांना दिला आहे. शिक्षण अधिकार कायदा हा शिक्षणासाठी एक महत्वाचा कायदा आहे आणि कायद्यामुळे देशामध्ये शिक्षणाचा अधिकार हा मुलभूत अधिकार बनला आहे. शिक्षण अधिकार कायद्याचा मुख्य उद्देश हा मुलांना चांगले, मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार देणे हे आहे.

भारताच्या ८६ व्या घटना दुरुस्तीच्यावेळी म्हणजेच २००२ साली भारतीय राज्यघटनेचे कलम २१ए मध्ये असे म्हटले आहे कि राज्य ६ ते १४ वर्ष असणाऱ्या वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देईल. या कायद्यामुळे मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण घेण्याचा अधिकार मिळतोच परतून या कायद्यामुळे विद्यार्थी गुणोत्तर शिक्षक, इमारती, पायाभूत सुविधा, शिक्षक कामाचे तास, शाळा कामाचे दिवस या सर्व विषयांच्या संबंधित अनेक निकष आणि मानके या कायद्याअंतर्गत मांडते.

शिक्षण अधिकार कायदा हा शिक्षण हक्क कायदा २००९ या नावाने देखील ओळखला जातो आणि हा कायदा भारतातील संसदेने ४ ऑगस्ट २००९ रोजी संपूर्ण भारत देशामध्ये लागू केला आणि मग हा कायदा १ एप्रिल २०१० मध्ये अंमलात आला आणि प्रत्येक मुलासाठी शिक्षण हा मुलभूत अधिकार बनणाऱ्या १३५ देशांपैकी भारत हा देश एक बनला.

भारतामध्ये अनेक वर्षापासून केंद्र आणि राज्य मध्ये शैक्षणिक आव्हाने प्रचलित आहेत. शिक्षणाचा अधिकार कायदा हा २००९ मध्ये केंद्र, राज्य आणि सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देशामधील सर्व शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी त्याच्या शिक्षण व्यवस्थेला तफावत दुरुस्त करण्यासाठी हा कायदा भूमिका घेते आणि जबाबदाऱ्या देखील निर्धारित करते.

rte act 2009 in marathi
rte act 2009 in marathi

शिक्षण हक्क कायदा – RTE Act 2009 in Marathi

कायद्याचे नाव शिक्षण अधिकार कायदा (RTE)
केंव्हा लागू झाला ४ ऑगस्ट २००९
कायद्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१०
मुख्य उद्देश या कायद्यानुसार ६ ते १४ वर्ष वयोगटातील मुलांना सक्तीचे शिक्षण देणे खूप गरजेचे आहे
RTE चे पूर्ण स्वरूप right to education
कोणी सुरु केला भारतीय संसदेने

शिक्षण अधिकार कायदा ची वैशिष्ठ्ये

  • या कायद्यानुसार ६ ते १४ वर्ष वयोगटातील मुलांना शिक्षण देणे खूप गरजेचे आहे.
  • शिक्षण अधिकार कायदा हा समाज्यातील वंचित लोकांच्यासाठी २५ टक्के आरक्षण अनिवार्य करतो आणि यामध्ये वंचित लोक किंवा गट यामध्ये सामाजिक दृष्ट्या जे लोक मागासवर्गीय आहेत तसेच अनुसूचित जाती जमाती याप्रकारचे लोक हे वंचित गटामध्ये येतात आणि त्यांच्यासाठी २५६ टक्के आरक्षण देखील आहे त्यामुळे त्यांना शिक्षण घेण्यासाठी काही अडचण येत नाही.
  • जर एखाद्या मुलाने शाळेमध्ये प्रवेश घेतला नसेल पण त्या मुलाला वयोमानानुसार वर्गामध्ये प्रवेश देण्याची तरतूद देखील या कायद्यामध्ये आहे.
  • शिक्षण अधिकार कायदा ( RTE ) नुसार या कायद्यामध्ये विद्यार्थी शिक्षक गुणोत्तर, शाळा कामाचे दिवस, शिक्षकांच्या कामाचे दिवस, इमारती आणि पायाभूत सुविधा यासारख्या शिक्षणासंबधित गोष्टी किंवा मानके या कायद्याअंतर्गत ठरवली जातात किंवा मानाडली जातात.
  • RTE हा कायदा मुलभूत अधिकार म्हणून शिक्षणाची अंमलबजावणी करते.
  • वर्षाला होणारी जनगणना, स्थानिक प्राधिकरणाच्या निवडणुका, आपत्ती निवारणा व्यतिरिक्त शिक्षकांना गैर कामासाठी तैनात करण्यास मनाई करण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये नमूद केली आहे.
  • शिक्षण अधिकार ( RTE ) या काद्यामध्ये मुलांच्या प्रवेश घेताना स्क्रीनिंग प्रक्रिया, कॅपीटेशन फी, शारीरिक शिक्षा आणि मानसिक छळ, मान्यता नसताना शाळा चालवणे, शिक्षकाकडून खाजगी शिकवणी या सारख्या गोष्टींना प्रतिबंध करणे.
  • या कायद्यानुसार आवश्यक प्रवेश आणि शैक्षणिक पात्रता असलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती करणे.

शिक्षण अधिकार कायदा यामधील तरतुदी

शिक्षण अधिकार कायदा किंवा शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये काही तरतुदी दिल्या आहेत.

  • या कायद्यामध्ये अशी एक महत्वाची तरतूद आहे कि कोणतीही मुले जी या कायद्यानुसार पात्र आहेत अशी मुले त्यांच्या जवळच्या शाळेमध्ये मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार आहे.
  • एखाद्या मुलाने जर प्रवेश घेतला नसेल तर त्याच्या वयानुसार त्याला त्या वर्गामध्ये प्रवेश देण्याची तरतूद हि या कायद्यामध्ये केलेली आहे.
  • शिक्षण अधिकार अधिकार कायद्यानुसार असे स्पष्ट होते कि सक्तीचे शिक्षण म्हणजे सहा ते चौदा वयोगटातील मुलांचे प्रवेश, उपस्थिती आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी सरकार मदत करते किंवा या कायद्यानुसार हे सरकारचे कर्तव्य असते. या कायद्यामध्ये मोफत या शब्दाचा अर्थ असा होतो कि एखाद्या मुलाला त्याचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही किंवा शाळेमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी जी फी किंवा ओऐसे भरावे लागतात आणि काही गरीब आणि दारिद्र्य रेषेखालील लोकांच्याकडे शाळेची फी भरण्यास पैसे नसतात त्यामुळे काही मुले शिक्षण घेवू शकत नाहीत पण या कायद्यामध्ये असे सांगितले आहे कि ६ ते १४ वयोगटातील कोणत्याही मुलाचे शिक्षण फी भारता येणार नाही म्हणून राहणार नाही तर त्याचे शिक्षण पूर्ण होई.
  • शाळेमध्ये शिकवला जाणारा अभ्यासक्रम हा राज्य घटनेमध्ये अंतर्भूत असलेल्या मूल्यांशी सुसंगतपणे विकसित केला गेला पाहिजे आणि मुलांच्या सर्वांगीण विकासाची काळजी घेईल अशी या कायद्याची कल्पना आहे.
  • अभ्यासक्रमाने मुलांच्या ज्ञानावर तसेच त्यांची क्षमता आणि कला गुणावर आधारित बाल केंद्रित आणि बाल अनुकुल अश्या प्रणालीद्वारे मुलांना आघात, भीती आणि चिंता यापासून मुक्त करणे.
  • शिक्षण अधिकार कायद्यामध्ये अशी देखील तरतूद आहे कि नियुक्त केलेले शिक्षक हे योग्य प्रशिक्षित आणि पात्र असावेत.

शिक्षण अधिकार कायद्यावर केलेल्या टीका

शिक्षण अधिकार कायदा हा जरी ४ ते १६ वर्षाच्या मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी एक चांगल्या दिशेने पाऊल टाकले असले तरी या कायद्यावर अनेक टीका देखील झाल्या आहेत त्या काय आहेत ते आपण थोडक्यात पाहूयात.

  • या कायद्याअंतर्गत अनेक योजनांची तुलना हि सर शिक्षा अभियानासारख्या शिक्षणावरील पूर्वीच्या योजनांशी केली गेली आहे आणि त्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी आणि अकार्यक्षमतेणे ग्रासले आहे.
  • प्रवेशाच्या वेळी जन्म प्रमाणपत्र, बिपीएल प्रमाणपत्र या सारखी कागद पत्रांची आवश्यकता असते आणि यामुळे अनाथांना या कायद्याचा लाभ घेवू शकत नाहीत.
  • असे आढळून आले आहे की अनेक राज्यांना सीसीई मुल्यांकन प्रणालीकडे जाणे कठीण जाते. हे मुख्यतः शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि अभिमुखतेच्या अभावामुळे आहे.
  • असे आढळून आले आहे की अनेक राज्यांना सीसीई मुल्यांकन प्रणालीकडे जाणे कठीण जाते. हे मुख्यतः शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि अभिमुखतेच्या अभावामुळे आहे.
  • या कायद्यावर आणखी एक टीका अशी आहे की, भारतातील सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेचा दर्जा आणि परिणाम वाढवण्याऐवजी तो काही मानाने खाजगी शाळांना देतो.
  • खाजगी शाळांमध्ये आणि ईडब्ल्यूएस इतरांसाठी २५ टक्के जागांच्या आरक्षणात अंमलबजावणीत अडथळे आले आहेत. या संदर्भातील काही आव्हाने म्हणजे पालकांप्रती भेदभावपूर्ण वागणूक आणि विद्यार्थ्यांना वेगळ्या सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरणात बसण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी.

आम्ही दिलेल्या rte act 2009 in marathi माहितीमध्ये काही चुकीचे आढळल्यास आपण तत्काळ आम्हाला comment box आणि email लिहून कळवावे तुम्ही दिलेली माहिती योग्य असल्यास आम्ही त्यामध्ये नक्की बदल करू.

मित्रानो तुमच्याकडे जर शिक्षण हक्क कायदा 2009 माहिती मराठी बद्दल अधिक माहिती असेल तर आम्हाला कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा आम्ही ते या rte act information in marathi या article मध्ये upadate करू, मित्रांनो हि rte act 2009 pdf in marathi माहिती जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुमच्या मित्र मंडळींमध्ये rte act maharashtra in marathi Share करायला विसरू नका धन्यवाद अधिक माहितीसाठी भेट द्या :इनमराठी.नेट

Leave a Comment

Ad Blocker Detected!

Please Disable Ad Blocker to use this site as free

Refresh

error: छे.. छे... असं अजिबात चालणार नाही !!
%d bloggers like this: