महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा Maharashtra Co Operative Society Act in Marathi

maharashtra co operative society act in marathi – mcs act 1960 in marathi महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा माहिती, आज आपण या लेखामध्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा (Maharashtra cooperative societies act) हा काय आहे आणि हा कायदा कसा उपयोगी ठरतो या बद्दल माहिती घेणार आहोत. महाराष्ट्र राज्य हे भारत देशामधील दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा हा या राज्यासाठी एक योग्य कायदा आहे कारण महाराष्ट्रामध्ये एकूण दोन लाखहून अधिक संस्था आहेत आणि त्यामध्ये ५ कोटीहून अधिक सभासद देखील आहेत त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा लागू करणे हे गरजेचे होते.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा हा महाराष्ट्र सरकारने १९६० मध्ये मंजूर केला आणि हा कायदा २६ जानेवारी १९६२ मध्ये लागू करण्यात आला आणि या कायद्यामध्ये २०१३ मध्ये काही दुरुस्त्या देखील करण्यात आल्या. या कायद्यामुळे सुलभ नोंदणी, सदसत्व भत्ते प्रदान करणे आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात दिलेले विशेषधिकार आणि कर्तव्ये समाविष्ट आहेत.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा हा सभासदांना खुल्या सदनिका, अपार्टमेंट आणि भूखंड या सारख्या अनेक चांगल्या घराच्या संधी उपलब्ध करून देते. भारतामध्ये सावकारांच्या शोषणामुळे पहिला सहकारी कायदा हा १९०४ माडे लागू झाला मग १९६० मध्ये महाराष्ट्रा राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर हा कायदा लगेचच म्हणजेच १९६० मध्ये मंजूर झाला आणि या कायद्याची अंमलबजावणी हि १९६२ मध्ये झाली. चला तर आता आपण महाराष्ट्र सहकारी संस्था या कायद्याविषयी आणखीन माहिती जाणून घेवूया.

maharashtra co operative society act in marathi
maharashtra co operative society act in marathi

महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा – Maharashtra Co Operative Society Act in Marathi

कायद्याचे नाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा (maharashtra cooperative societies act)
केंव्हा मंजूर झाला हा कायदा १९६० मध्ये मंजूर झाला
केंव्हा लागू झाला हा कायदा १९६२ मध्ये लागू झाला

महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा महाराष्ट्र राज्यासाठी योग्य आहे का ?

महाराष्ट्र राज्य हे भारत देशामधील दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा हा या राज्यासाठी एक योग्य कायदा आहे कारण महाराष्ट्रामध्ये एकूण दोन लाखहून अधिक संस्था आहेत आणि त्यामध्ये ५ कोटीहून अधिक सभासद देखील आहेत.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा कोणी व केंव्हा लागू केला ?

महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा हा महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर महराष्ट्र सरकारने १९६० मध्ये हा कायदा महाराष्ट्रामध्ये लागू केला.

महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांचे प्रकार – types of maharashtra cooperative societies 

महाराष्ट्रामध्ये सहकारी संस्थांचे अनेक प्रकार आहेत आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यानुसार या संसाथांच्यासाठी नोंदणी करता येते. चला तर आता आपण महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांचे प्रकार पाहूया.

पतसंस्था 

भारतामध्ये अश्या अनेक पतसंस्था आहेत ज्या आपल्या सभासदांना कर्ज देतात आणि या पतसंस्थांची ओळख सामान्य बँकिंग कामकाज चालवणाऱ्या नागरी सहकारी बँका म्हणून काम करतात आणि या प्रकारच्या बँक आणि पतसंस्था जिल्हा मध्यवर्ती बँकांशी संलग्न असतात.

प्राथमिक कृषी पतसंस्था 

प्राथमिक कृषी पतसंस्था ह्या ग्रामीण भागातील गरीब लोकांना मदत करण्यासाठी आणि शेतकरी लोकांना मदत करण्यासाठी स्थापन झालेल्या संस्था असतात. या संस्थेमार्फत कृषी साठी कर्ज मिळते आणि हे कृषी कर्ज हंगामी कृषी व्यवसायकांच्यासाठी खूप उपयोगी असते. त्याच बरोबर या संस्था ग्रामीण भागामध्ये शेतीसाठी बियाणे, खते आणि तणनाशके देखील प्रधान करतात.

कामगार कंत्राटी संस्था 

कामगार कंत्राटी संस्था किंवा मजूर कंत्राटी संस्था ह्या मजुरांच्या द्वारे तयार केलेल्या असतात ज्याचे उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत्र म्हणजे लहान शेतकरी, लाभदायक रोजगार आणि अंगमेहनती.

औद्योगिक संस्था 

कारागीर आणि कर्मचाऱ्यांना रोजगार मिळावा आणि त्यांच्या व्यवसायासाठी योग्य सुविधा मिळाव्यात म्हणून औद्योगिक संस्थांची स्थापना केली आहे. सरकार शेअर भांडवल, साधने आणि उपकरणाने घेण्यासाठी आर्थिक मदत करते आणि गोदामे कार्यशाळा यांच्या विकासासाठी कर्ज आणि अनुदान देखील देते.

गृहनिर्माण संस्था 

 गृहनिर्माण संस्था ह्या प्रामुख्याने शहरी संस्था आहेत आणि टायचे चार प्रकार आहेत ते म्हणजे भाडे करू सह भागीदारी, भाडेकरू मालकी, घर गहाण सोसायटी आणि बिल्डर सहकारी

  • भाडेकरू सह भागीदार : सोसायटीची जमीन आणि उभारलेल्या संरचेनेची मालकी आहे आणि ज्या सदस्यांना सदनिका देण्यात आल्या आहेत त्यांना सुलभतेचा अधिकार आहे.
  • बिल्डर सहकारी : ज्याठिकाणी बिल्डर हे गृहनिर्माण योजना आणतात आणि सदनिका विकतात आणि युनिट खरेदी करणारे नंतर गृहनिर्माण संस्था तयार करतात.
  • घर गहाण सोसायटी : हाऊस मॉर्टगेज सोसायटी कुठेही जमीन मालक असलेल्या व्यक्तींना निवासस्थानाच्या बांधकामासाठी कर्ज देत नाही.
  • भाडेकरू मालकी : जेंव्हा सोसायटीच्या मालकीची जमीन असते आणि सदस्य भूखंडावरील रचना मालकीचे असतात. सहकारी संस्था वैयक्तिक सदस्यांना त्यांच्या घराच्या बांधकामासाठी भूखंड देते.

सहकारी संस्थेच्या नोंदणी – registration 

  • १८७२ च्या कायद्यातर्गत करार करण्यास पात्र असलेली कोणीही सहकारी तयार करण्यास भाग घेवू शकते.
  • एखादी सोसायटी तिच्या सदस्यांच्या आर्थिक हि संबध किंवा सामान्य कल्याणासाठी विकसित करण्याच्या एकमेव हेतूने नोंदणीकृत केली जावू शकते.
  • प्रस्तावित संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात राहणारे आणि वेगवेगळ्या कुटुंबातील १० लोकांचा समूह सोसायटीच्या नोंदणीसाठी अर्ज करू शकतो.
  • सहकारी संस्था राज्य सरकारच्या पूर्वीच्या मान्यतेने कोणत्याही सरकारी उपक्रमाशी किंवा इतर कोणत्याही उपक्रमाशी किंवा इतर कोणत्याही उपक्रमाशी व्यावसायिक सहकार्य करू शकते.
  • महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी संस्था निबंधाकडे सहकारी संस्था नोंदणीकृत करता येते.
  • अर्ज भरल्यानंतर आणि आवश्यक खर्च भरल्यानंतर तसेच उपनियमावर स्वाक्षरी केल्यानंतर नोंदणी रजीस्ट्रारकडून मिळू शकते.

आम्ही दिलेल्या maharashtra co operative society act in marathi माहितीमध्ये काही चुकीचे आढळल्यास आपण तत्काळ आम्हाला comment box आणि email लिहून कळवावे तुम्ही दिलेली माहिती योग्य असल्यास आम्ही त्यामध्ये नक्की बदल करू.

मित्रानो तुमच्याकडे जर महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा माहिती मराठी बद्दल अधिक माहिती असेल तर आम्हाला कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा आम्ही ते या mcs act 1960 in marathi या article मध्ये update करू, मित्रांनो हि co operative society act in marathi माहिती जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुमच्या मित्र मंडळींमध्ये Share करायला विसरू नका धन्यवाद अधिक माहितीसाठी भेट द्या :इनमराठी.नेट

Leave a Comment

Ad Blocker Detected!

Please Disable Ad Blocker to use this site as free

Refresh

error: छे.. छे... असं अजिबात चालणार नाही !!
%d bloggers like this: