Maharashtra Co Operative Society Act 1960 in Marathi PDF – Co Operative Society Act in Marathi महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० आज आपण या लेखामध्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० या विषयावर माहिती घेणार आहोत. महाराष्ट्र राज्य हे भारतातील एका महत्वाचे राज्य आहे आणि हे देशातील लोकसंख्येमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे त्यामुळे मला असे वाटते कि महाराष्ट्र राज्यामध्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० केला आहे हे चांगलेच आहे आणि सध्या संस्थांमध्ये ५ कोटी सभासद आहेत. सहकारी गृहनिर्माण ह्या संस्था सहकारी संस्थांचा एक महत्वाचा भाग आहे आणि या प्रकारच्या संस्थां ह्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० या द्वारे हाताळल्या जातात आणि नियंत्रित केल्या जातात.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० हा कायदा सहकारी संस्थांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच सहकारी संस्थांना नियमांच्या चौकटीत बांधण्यासाठी हा कायदा २६ जानेवारी १९६२ मध्ये लागू करण्यात आला आणि १३ फेब्रुवारी २०१३ मध्ये या कायद्यामध्ये काही महत्वाच्या दुरुस्ती करण्यात आल्या. अश्या प्रकारे या कायद्याची सुरुवात हि महाराष्ट्र राज्यामध्ये असणाऱ्या सहकारी संस्थांच्यासाठी नियम घालून देण्यासाठी, त्यांना नियंत्रित करण्यासाठी आणि सहकारी संस्थांचे हित कशात आहे ते पाहण्यासाठी सुरु झाला.

maharashtra co operative society act 1960 in marathi pdf
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० – Maharashtra Co Operative Society Act 1960 in Marathi pdf
कायद्याचे नाव | महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० |
इंग्रजी नाव | maharashtra co operative society act 1960 |
का सुरु केला | सहकारी संस्थांच्यासाठी नियम घालून देण्यासाठी आणि त्यांना नियंत्रित करण्यासाठी |
राज्य | महाराष्ट्र |
केंव्हा सुरु केला | २६ जानेवारी १९६२ |
कायद्यामधील दुरुस्ती | १३ फेब्रुवारी २०१३ |
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० कायदा केंव्हा व का लागू केला ?
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० हा महाराष्ट्र राज्यामध्ये असणाऱ्या सहकारी संस्थांच्यासाठी नियम घालून देण्यासाठी, त्यांना नियंत्रित करण्यासाठी आणि सहकारी संस्थांचे हित कशात आहे ते पाहण्यासाठी सुरु झाला आणि हा कायदा २६ जानेवारी १९६२ मध्ये सुरु झाला.
सहकारी गृहनिर्माण संस्था म्हणजे काय ?
महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था कायदा १९६० नुसार मुख्य उद्देश या संस्थांच्या सदस्यांना खुल्या सदनिका, अपार्टमेंट या सारख्या चांगल्या घर मिळण्याच्या संधी उपलब्ध करू देणे. तसेच या कायद्याचा मुख्य उद्देश सदस्यांना मुलभूत सुविधा तर दिल्या जातातच परंतु त्यांना लक्झरी सुविधा देखील प्रदान करणे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० (MCS) ची वैशिष्ठ्ये – characteristics of MCS
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० किंवा महाराष्ट्र गृहनिर्माण सहकारी संस्था कायद्याची काही वैशिष्ठ्ये आहेत ती आपण खाली पाहूयात.
- या संस्थेचे सदस्यत्व घेण्यासाठी हा कायदा सुलभ नोंदणी प्रणाली देते तसेच हा कायदा सर्व्साम्वेषक देखील आहे.
- हा कायदा सहकारी संस्थान्च्यासाठी न्याय प्रणाली आणि उपाय प्रदान करते.
- संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये देवू केलेले विशेषअधिकार आणि कर्तव्ये समाविष्ट करते.
- तसेच हि संस्था संस्थाच्या सदस्यांना सदस्यत्व भत्ते देखील देते.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० या कायद्यामध्ये गृहनिर्माण संस्थांना लागू होणारी कलमे
- कलम १ खंड (५), (६), (७), (८), (१०), (१०-एआय), (१०-एआयआय ), (१३), (१४), (१६), (१७), (१८), (२०-ए), (२१), (२४), (२६), (२७), (२८), (२९), (२९ए) आणि (३१).
- कलम २
- कलम ३, ३ए, ४, ५, ७, ९, १०, १२, १३, १४, १५, १७, १८, १९, २०, २०ए, २२, २३, २५, २५ए, ३१, ३३, ३५, ३६, ३७, ३८, ४०, ४१ आणि ४२.
- कलम ५०.
- कलम ६२.
- कलम ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७१, ७१ए, ७२, ७३, ७३आयडी, ७३सी, ७३सीबी, ७३सीसी, ७३आय, ७५, ७६, ७७, ७७ए आणि ७८ए.
- कलम ७९, ७९ए आणि ७९एए .
- कलम ८० आणि ८९ए.
- कलम ९१ आणि १००.
- कलम १०२ ते ११०.
- कलम १४५ ते १४८ए.
- कलम १४९ ते १५४.
- कलम १५४ए.
- कलम १५५ ते १६८.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० या कायद्यामध्ये लागू केलेल्या अटी – housing society rules in marathi pdf
- काही संस्था ह्या इतर सोसायट्यांना कर्ज देण्यासाठी भांडवल निर्माण करत असतात त्या संस्थांना किंवा सहकारी बँकांना मध्यवर्ती बँक म्हणून ओळखले जाते.
- १९४९ च्या बँकिंग पर्यवेक्षण कायद्याच्या मार्गदर्शन तत्वानुसार सहकारी बँकांची व्याख्या हि बँकिंग व्यवसाय करणारी संस्था म्हणून केली जाते.
- सहकारी अपील न्यायालय हे कंपनी कायदा १९६० नुसार महाराष्ट्र सहकार अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेले होते.
- या संस्थांच्या सदस्यांना लाभ रक्कम दिली जाते आणि हि लाभ रक्कम त्यांच्या मालकीच्या समभागाच्या प्रमाणात असते.
- महाराष्ट्र गृहनिर्माण सहकारी संस्था कायदा १९६० अंतर्गत नोंदणीकृत सर्व सामाजिक कायदे आणि त्यामध्ये सुधारणांच्यासह ते घटनेच्या कक्षेमध्ये येतात.
- या संस्थांची एक समिती असते जी कायद्याच्या अनुच्छेद ७३ मध्ये काढलेल्या कायद्यानुसार कंपनीचे दैनंदिन व्यवहार व्यवस्थापित करते.
- व्यवस्थापन समितीवर २१ पेक्षा जास्त सदस्य नसतील, दोन जागा महिलांसाठी, एक जमाती आणि विमुक्त जातीसाठी, एक अनुसूचित जातीसाठी आणि एक इतर मागास गटांसाठी राखीव असेल.
- या कायद्यातील उपनियामांच्यानुसार कोणत्याही सोसायटीने सार्वजनिक पदावर नियुक्त केलेल्या किंवा मग निवडलेल्या व्यक्तीकडे अधिकार असतात.
- आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर, सर्वसाधारण सभेने ६ महिन्यांच्या आत कामकाज बोलावणे आवश्यक आहे.
- तसेच सोसायटीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सरचिटणीस हे सर्व कार्यकर्त्यांच्या अधीन असतात.
- सभासद किंवा गैर सदस्य यांना रोखीने केलेले कोणतेही पेमेंट याला बोनस म्हटले जाते.
- व्यवस्थापन समितीचे सदस्य आणि पदाधिकारी यांची पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी निवड केली जाईल.
- हकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांनी दर पाच वर्षांनी किमान एक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहणे आवश्यक आहे आणि सोसायटीच्या उपविधींमध्ये नमूद केलेल्या सेवांचा वापर करणे आवश्यक आहे. जर एखादा सदस्य असे करण्यात अयशस्वी झाला, तर तो किंवा ती निष्क्रिय म्हणून चिन्हांकित केली जाईल आणि मतदान करण्यास अक्षम असेल.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण सहकारी संस्था कायद्यानुसार गृहनिर्माण संस्थांचे प्रकार
महाराष्ट्र गृहनिर्माण सहकारी संस्था कायद्यानुसार गृहनिर्माण संस्थेचे एकूण तीन प्रकार आहे ते म्हणजे भाडेकरू मालकी गृहनिर्माण संस्था, इतर गृहनिर्माण संस्था आणि भाडेकरू सह भागीदारी गृहनिर्माण संस्था.
- भाडेकरू मालकी गृहनिर्माण संस्था: महाराष्ट्र को-ऑप सोसायटी कायद्यानुसार या अशा गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत ज्यांचे उद्दिष्ट सोसायटीच्या मालकीच्या जमिनीच्या पार्सलवर भूखंड किंवा फ्लॅट वाटप करणे हे एकतर भाडेतत्त्वावर किंवा फ्रीहोल्ड तत्त्वावर आहेत
- भाडेकरू सह-भागीदारी गृहनिर्माण संस्था: महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा नियम आहे की या गृहनिर्माण संस्थांचे उद्दिष्ट त्यांच्या सभासदांना सदनिका प्रदान करणे आहे जेथे सोसायटीची जमीन आणि इमारत दोन्ही मालकीचे आहेत म्हणजेच एकतर फ्रीहोल्ड किंवा लीजहोल्ड.
- इतर गृहनिर्माण संस्था: घर गहाण सहकारी संस्था, घर बांधणी सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि पायाभूत सहकारी संस्था ज्या सर्व युनिट्सची कार्यालये किंवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान आहेत आणि ही त्यांची काही उदाहरणे आहेत.
आम्ही दिलेल्या maharashtra co operative society act 1960 in marathi pdf माहितीमध्ये काही चुकीचे आढळल्यास आपण तत्काळ आम्हाला comment box आणि email लिहून कळवावे तुम्ही दिलेली माहिती योग्य असल्यास आम्ही त्यामध्ये नक्की बदल करू.
मित्रानो तुमच्याकडे जर महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा माहिती मराठी बद्दल अधिक माहिती असेल तर आम्हाला कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा आम्ही ते या co operative society act in marathi या article मध्ये upadate करू, मित्रांनो हि maharashtra co operative society act in marathi माहिती जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुमच्या मित्र मंडळींमध्ये housing society rules in marathi pdf Share करायला विसरू नका धन्यवाद अधिक माहितीसाठी भेट द्या :इनमराठी.नेट
मला नियम 160 व 161 ची महिती हवी आहे.. मी जमीनदार असून मुख्य कर्जदार फरार आहे व ज्ञानदीप को ऑपेटिव्ह सोसायटी माझ्या जमिनीवर जप्तीचे आदेश दिले आहेत मुख्य कर्जदार याने पगाराच्या स्लीप वर एक लाख कर्ज घेतलं होत…. आणि मी जमीनदार म्हणून माझ्या पगाराच्या स्लीप दिली होती… परंतु बँक माझ्या जमिनीवर जप्ती कशी काय आणू शकत.?
Aanu shakte. Karan Tumhi swataha jamindar aahat aani mukhya karjadar farar aahe, To jar jagevar asta , tar agodar tyalach pakdla aasta, tya bankene
Dear legal experts,
Where may I get complete MCS Act, 1960 & Model Bye-laws in Marathi?
May it be in digital form or paper form.
Thank you
yes,