maharashtra land acquisition act 2013 in marathi pdf महाराष्ट्र भूसंपादन कायदा माहिती, आज आपण या लेखामध्ये महाराष्ट्र लँड अॅक्वीझीशन अॅक्ट म्हणजेच महाराष्ट्र भूसंपादन कायदा या विषयी संपूर्ण माहिती घेणार आहोत. महाराष्ट्र सरकारने भूसंपादन कायदा हा हा संपूर्ण महाराष्ट्रा मध्ये लागू केला आहे आणि हा कायदा शेतकरी लोकांना त्यांच्या जमिनीचा चांगला मोबदला मिळेल या साठी काही नियम या कायद्यामध्ये घालून दिलेले आहेत आणि हा कायदा केंद्र सरकारच्या अगोदर महाराष्ट्र राज्यामध्ये लागू केला होता म्हणजेच या कायद्याचे नियम हे केंद्र सरकारच्या अगोदर महाराष्ट्रामध्ये लागू होत होते.
तसेच या कायद्यामध्ये अशी देखील तरतूद आहे कि कोणत्याही शेतकऱ्याच्या संमती शिवाय त्याची जमीन हि संपादित करता येते नाही आणि हि तरतूद शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी तरतूद आहे. भूसंपादन कायदा हा २०१३ मध्ये लागू झाला आणि हा कायदा न्याय नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकातेचा अधिकार हा भारतीय संसदेचा कायदा आहे जो भूसंपादनाचे नियमन करतो आणि मंजूर करण्याची प्रक्रिया आणि नियम मांडतो. चला तर आता आपण महाराष्ट्र भूसंपादन कायदा या विषयी संपूर्ण माहिती घेवूया.
महाराष्ट्र भूसंपादन कायदा माहिती – Maharashtra Land Acquisition Act 2013 in Marathi pdf
| कायद्याचे नाव | महाराष्ट्र भूसंपादन कायदा (land acquisition act) |
| कोणी लागू केला | हा कायदा महाराष्ट्र सरकारने लागू केला |
| केंव्हा लागू केला | हा कायदा २०१३ मध्ये लागू केला आहे. |
भूसंपादन म्हणजे काय ? – what is mean by land acquisition
भूसंपादन हि एक प्रक्रिया आहे ज्या प्रक्रीयेद्वारे सरकारच्या विविध उद्देशासाठी एखादा व्यक्ती आपली खाजगी जमीन संपादित करू शकतो किंवा देवू शकतो आणि त्या बदल्यात सरकार जमीन मालकाला योग्य तो मोबदला देते आणि प्रभावित जमीन मालकाच्या पुनर्वसनासाठी जबाबदार असते.
भूसंपादन कायदा म्हणजे काय ? – what is mean by land acquisition act
भूसंपादन कायदा हा महाराष्ट्रा सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये २०१३ मध्ये लागू केला आणि ह्या कायद्यामध्ये शेतकरी लोकांना त्यांच्या जमिनीचा चांगला मोबदला मिळेल या साठी काही नियम या कायद्यामध्ये घालून दिलेले आहेत तसेच कोणत्याही शेतकऱ्याच्या संमती शिवाय त्याची जमीन हि संपादित करता येते नाही अशी तरतूद देखील आहे.
महाराष्ट्र भूसंपादन कायद्याची उद्दिष्ठये
सरकारी उद्देशासाठी एखाद्या व्यक्तीकडून जमीन घेणे आणि त्याला त्या बदल्यात मोबदला देणे हे कायद्यामुळे शक्य झाले. चला तर आता आपण महाराष्ट्र भूसंपादन कायदा लागू करण्याची काय काय उद्दिष्ठये आहेत ते पाहूया.
- विद्यमान लोकसंखेचे कमीत कमी विस्थापन सुनिश्चित करणे आणि जमिनीवर मालकी आणणे किंवा राहणे.
- बाधित कुटुंबाचे पुनर्वसन आणि पुनर्वसानासाठी पुरेशी तरतूद करणे.
- स्थानिक प्रशासकीय संस्थांशी सल्लामसलत करून जमीन संपादन करण्यासाठी एक साधी आणि सरळ प्रक्रिया सुनिश्चित करणे.
- भूसंपादनामुळे बाधित झालेल्या किंवा ज्यांच्या जमिनी संपादित झाल्या आहेत किंवा काहींची उपजीविका या मुळे विस्कळीत झालेली आहे अश्यांना योग्य तो मोबदला दिला जातो.
- दुग्ध व्यवसाय, मत्स्यपालन किंवा मांस प्रक्रिया या सारख्या कृषी किंवा संबधित उद्योगांचा समावेश असलेल्या कोणत्याही प्रकल्पासाठी, सरकारच्या किंवा शेतकरी सहकारी संस्थांच्या मालकीचे असते.
- राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील नौदल, लष्करी, हवाईदल किंवा इतर सशस्त्र दलांचा समावेश असलेल्या भारताच्या राज्य किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा संरक्षण सेवांशी संबधित काम करणे.
- गरीब लोकांना किंवा ज्यांची जमीन नाही अश्या लोकांच्यासाठी निवासी प्रकल्प विकसित करणे.
- सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे पण यामधून खाजगी शैक्षणिक संस्था, खाजगी रुग्णालये आणि खाजगी हॉटेल्स वगळलेले आहेत.
महाराष्ट्र भूसंपादन कायद्यामार्फत कोणकोणती भरपाई दिली जाते ?
भूसंपादन कायद्यामार्फत मालकाला नुकसान भरपाई दिली जाते. कायद्याचे कलम २६ हे जमीन मालकाला भरपाई देण्यासाठी संबधित आहे. जमीन मालकाला नुकसान भरपाई हि बाजार मूल्याच्या पटीत आधारित आणि प्रस्तावित किमान भरपाई देण्याचा प्रयत्न करत असते. ग्रामीण किंवा शहरी भागामध्ये ठरवलेल्या जमिनीसाठी बाजार मूल्य दोनपैकी एकाच गुणाकाराने गुणले जाते.
तसेच जवळच्या गावात किंवा जवळच्या परिसरामध्ये वसलेला समान प्रकारचा जमिनीच्या सरासरी विक्रीसाठी किमतीनुसार जमिनीचे बाजार मूल्य निर्धारित केले जाते आणि खाजगी कंपन्यांच्यासाठी किंवा सार्वजनिक खाजगी भागीदारी कामाच्यासाठी जमीन संपादित केल्यास भरपाई हि संमतीची रक्कम देखील असू शकते.
महाराष्ट्र भूसंपादन कायद्याविषयी महत्वाची माहिती – important information about land acquisition act
आता आपण या लेखामध्ये महाराष्ट्र भूसंपादन कायद्याविषयी काही महत्वाची माहिती पाहणार आहोत.
- हा कायदा शेतकरी लोकांना त्यांच्या जमिनीचा चांगला मोबदला मिळेल या साठी काही नियम या कायद्यामध्ये घालून दिलेले आहेत.
- कायदा हा २०१३ मध्ये लागू झाला आणि हा कायदा न्याय नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार हा भारतीय संसदेचा कायदा आहे.
- असे म्हणतात कि भूसंपादन कायदा हा ब्रिटीश राजवटी मध्ये १८९४ मध्ये लागू झाला होता.
- भूसंपादन हि एक प्रक्रिया आहे ज्या प्रक्रीयेद्वारे सरकारच्या विविध उद्देशासाठी एखादा व्यक्ती आपली खाजगी जमीन संपादित करू शकतो किंवा देवू शकतो आणि त्या बदल्यात सरकार जमीन मालकाला योग्य तो मोबदला देते.
- भूसंपादनामुळे बाधित झालेल्या किंवा ज्यांच्या जमिनी संपादित झाल्या आहेत किंवा काहींची उपजीविका या मुळे विस्कळीत झालेली आहे अश्यांना योग्य तो मोबदला दिला जातो आणि हे या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ठ आहे.
आम्ही दिलेल्या maharashtra land acquisition act 2013 in marathi pdf माहितीमध्ये काही चुकीचे आढळल्यास आपण तत्काळ आम्हाला comment box आणि email लिहून कळवावे तुम्ही दिलेली माहिती योग्य असल्यास आम्ही त्यामध्ये नक्की बदल करू.
मित्रानो तुमच्याकडे जर महाराष्ट्र भूसंपादन कायदा माहिती मराठी बद्दल अधिक माहिती असेल तर आम्हाला कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा आम्ही ते या article मध्ये update करू, मित्रांनो हि माहिती जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुमच्या मित्र मंडळींमध्ये Share करायला विसरू नका धन्यवाद अधिक माहितीसाठी भेट द्या :इनमराठी.नेट
