महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा Maharashtra Rent Control Act 1999 in Marathi pdf

maharashtra rent control act 1999 in marathi pdf महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा माहिती, आज आपण या लेखामध्ये महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल अॅक्ट या कायद्याबद्दल संपूर्ण माहिती घेणार आहोत. महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल अॅक्ट ह्या कायद्याला मराठीमध्ये महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा म्हणून ओळखले जाते आणि हा कायदा महाराष्ट्रामध्ये १९९९ मध्ये लागू करण्यात आला आणि हा कायदा २००० मध्ये महाराष्ट्र सरकारने संपूर्ण महारष्ट्रामध्ये लागू केला. हा कायदा भाड्याच्या घराचे नियमन करण्यासाठी लागू केला. अनेक वेगवेगळे कायदे तयार करताना कोणत्यातरी हेतूने बनवलेले असतात आणि महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा हा देखील डोळ्यासमोर काही उद्देश ठेवून बनवला आहे.

म्हणजेच या कायद्याचा उद्देश अनेक बांधकामांना चालना देणे, घराच्या भाड्यावर नियंत्रण ठेवणे, भाडेतत्वावरील घरांना एकत्र करणे अश्या अनेक वेगवेगळ्या उद्देशासाठी हा कायदा तयार करण्यात आणि आणि संपूर्ण महाराष्ट्रा मध्ये लागू करण्यात आला. ज्या भागामध्ये भाडेतत्वाने घरमालक लोकांना घर देतात त्यांनी आपल्या घराचे भाडे हे या कायद्याच्या नियमानुसार ठरलेल्या रक्कमे एवढे अकरावे जर त्यापेक्षा अधिक आकारले तर ते बेकायदेशीर ठरले आणि हा कायद्याने गुन्हा असू शकतो.

अशा प्रकारे नियम मोडणाऱ्या व्यक्तीला किंवा बेकायदेशीर भाडे आकारणाऱ्या व्यक्तीला ३ ते ४ महिने तुरुंगवास होऊ शकतो आणि त्याला ५००० रुपयांचा दंड देखील होऊ शकतो किंवा काही केस मध्ये या प्रकारचा गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीला दोन्ही हि शिक्षा होऊ शकतात.

maharashtra rent control act 1999 in marathi pdf
maharashtra rent control act 1999 in marathi pdf

महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा – Maharashtra Rent Control Act 1999 in Marathi pdf

कायद्याचे नावमहाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा (maharashtra rent control act)
कोणी लागू केलामहाराष्ट्र सरकारने
लागू होणारे राज्यमहाराष्ट्र
केंव्हा मंजूर झाला१९९९
केंव्हा लागू केला३१ मार्च २०००

महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल अॅक्ट म्हणजे काय ? – what is maharashtra rent control act 

महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल अॅक्ट (maharashtra rent control act) या कायद्याला मराठीमध्ये महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा असे म्हणतात आणि हा कायदा १९९९ मध्ये मंजूर केला. महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण हा कायदा मुख्यता भाड्याच्या घराचे नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्रा सरकारने महाराष्ट्रा मध्ये लागू केला आहे.

भाडेकरूला भाड्यामध्ये किती टक्के वाढ करण्याची परवानगी आहे ?

महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल अॅक्ट १९९९ या कायद्यानुसार घरमालकाला  त्याच्या काही महत्वाच्या कारणांच्यासाठी भाड्यामध्ये ४ टक्के वाढ करण्याची संमत्ती किंवा परवानगी आहे. जर त्याने भाड्यामध्ये त्यापेक्षा जास्त टक्केवारी वाढवली तर ते बेकायदेशीर ठरू शकते आणि त्याला शिक्षा होऊ शकते.

महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्यामधील तरतुदी

भाडेतत्वावर घर देणाऱ्या घरमालकासाठी महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्याने नियम बनवले आहेत त्यामुळे भाडेकरूंना थोडा आधार मिळाला आहे. चला तर आता आपण खाली कायद्यातील काही तरतुदी पाहूया.

भाडेकरूसाठी तरतुदी 

  • जर घरमालकाने ठरलेल्या नियमांच्या वर काही कारणास्तव ४ टक्के वाढ करू शकतो जर त्याने ४ टक्के पेक्षा जास्त भाडे घेतले तर ते कायद्यानुसार बेकायदेशीर ठरते.
  • ४ टक्के पेक्षा जास्त भाडे घेणाऱ्या भाडेकरूला ३ ते ४ महिने तुरुंगवास आणि ५००० दंड होऊ शकतो किंवा काही वेळा दोन्हीही होऊ शकते.
  • जी जागा किंवा घर घरमालकाने भांड्याने दिले आहे ते या नोंदणी कायद्यानुसार नोंदणीकृत असले पाहिजे आणि त्याचे घर किंवा जागा नोंदणीकृत नसेल तर ते बेकायदेशीर ठरवले जाते.
  • भाडेकरू घरमालकाला घराचे भाडे देतो तेंव्हा घरमालकाने त्याची पावती भाडेकरूला दिली पाहिजे. जर असे झाले नाही तर त्याला त्या चुकीसाठी १०० रुपयांचा दंड भरावा लागेल.
  • महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्यामध्ये अनेक नियम आहेत जर घरमालकाने जर हे नियम मोडले तर त्याला कमीत कमी ६ महिने तुरुंगवास आणि दहा हजार रुपये दंड होऊ शकतो.
  • भाड्याने दिलेल्या संपत्तीची देखभाल किंवा दुरुस्ती हि घरमालकाने करायची असते जर त्यांने दुरुस्ती केली नाही तर त्याला १५ दिवसाची नोटीस पाठवली जाते आणि जर दुरुस्तीचा खर्च हा भाडेकरूने केला असेल तर तो त्याच्या देय भाड्यातून कट करू शकतो.
  • भाड्याने दिलेल्या संपत्तीमध्ये अनेक अत्यावश्यक सेवा असल्या पाहिजेत म्हणजेच त्यामध्ये पाण्याची सोय, लाईट, जिने या सारक्या अनेक सोयी असल्या पाहिजेत. जर घरमालक अश्या अत्यावश्यक सेवा पुरवत नसेल तर ते कायद्याने बेकायदेशीर आहे आणि त्यासाठी त्याला ३ महिन्याचा कारावास आणि एक हजार रुपये दंड होऊ शकतो.

घरमालकासाठी तरतुदी 

  • भाडेकरू हा घरमालकाच्या परवानगी शिवाय राहिलेल्या जागेमध्ये कायस्वरूपी रचना करू शकत नाही. जर त्याने घरमालकाच्या परवानगी शिवाय कोणतीही कायमस्वरूपी रचना केली तर ते बेकायदेशीर ठरू शकते. त्यामुळे भाडेकरूने अशी कोणतीही कायमस्वरूपी रचना बनवता घरमालकाची लेखी परवानगी घेतली पाहिजे.
  • जर भाडेकरूने तो परिसर बेकायदेशीर क्रीयाकालापांच्या साठी तो परिसर वापरला तर ते कायद्याने बेकायदेशीर ठरू शकते.
  • मालमत्ता हस्तांतरण कायद्याच्या कलम १०८ नुसार असणाऱ्या कोणत्याही तरतुदीच्या विरोधी कोणतेही काम केले किंवा नियम मोडले तर ते बेकायदेशीर ठरू शकते.
  • कायद्यानुसार भाडेकरूने कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केले तर ते बेकायदेशीर ठरू शकते.
  • भाडेकरू जर शेजारच्या लोकांना त्रास देत असतील तर घरमालक त्यांच्या कडून घराचा ताबा घेऊ शकतात.

आम्ही दिलेल्या maharashtra rent control act 1999 in marathi pdf माहितीमध्ये काही चुकीचे आढळल्यास आपण तत्काळ आम्हाला comment box आणि email लिहून कळवावे तुम्ही दिलेली माहिती योग्य असल्यास आम्ही त्यामध्ये नक्की बदल करू.

मित्रानो तुमच्याकडे जर महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा माहिती मराठी बद्दल अधिक माहिती असेल तर आम्हाला कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा आम्ही ते या maharashtra rent control act 1999 in marathi language या article मध्ये update करू, मित्रांनो हि माहिती जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुमच्या मित्र मंडळींमध्ये Share करायला विसरू नका धन्यवाद अधिक माहितीसाठी भेट द्या :इनमराठी.नेट

Leave a Comment

error: छे.. छे... असं अजिबात चालणार नाही !!