essential commodities act in marathi जीवनावश्यक वस्तू कायदा माहिती आज आपण या लेखामध्ये इसेन्सशीयल कमोडीटीज अॅक्ट म्हणजेच आवश्यक वस्तू कायदा म्हणजे काय आणि हा कायदा कसा काम करतो या बद्दल आता आपण संपूर्ण माहिती घेणार आहोत. इसेन्सशीयल कमोडीटीज अॅक्ट किंवा आवश्यक वस्तू कायदा किंवा जीवनावश्यक वस्तू कायदा हा भारतीय संसदेने संपूर्ण भारतामध्ये १ एप्रिल १९५५ मध्ये लागू केला आणि हा कायदा सरकारने जनतेच्या हितासाठी वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण या सर्व क्रियाकालापांना नियम घालून देण्यासाठी लागू केला. या कायद्याच्या कलम ३ (१) नुसार केंद्र सरकार आवशक वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा, वितरण, व्यापार आणि वाणिज्य या विषयी नियमन करण्यासाठी आणि प्रतिबंध करण्यासाठी अनेक आदेश देऊ शकते.
केंद्र सरकार अन्नधान्य, कडधान्य, खाद्यतेल किंवा तेलबिया आणि बटाटे, कांदे या सारख्या अनेक आवश्यक गोष्टींचे नियमन करू शकते आणि हे दुष्काळ काळामध्ये, युध्द काळामध्ये आणि महागाई काळामध्ये आणि गंभीर नैसर्गिक आपत्तीच्या काळामध्ये केंद्र सरकार नियमन करू शकते.
तसेच कृषी उत्पादनावर साठा मर्यादा लादण्यासाठी कोणत्याही कृती किमतीच्या वाढीवर आधारित असेल तर बागायती किमतीच्या किरकोळ १०० टक्के वाढ झाली असेल किंवा शेतीतील नाशिवंत खाद्यपदार्थांच्या किमतीती ५० टक्के वाढ झाली असेल तर अश्या अत्यावश्यक उत्पादनांच्या साठा मर्यादेवर नियमन घालण्यासाठी आदेश दिली जाऊ शकतात.
| कायद्याचे नाव | इसेन्सशीयल कमोडीटीज अॅक्ट (essential commodities act) |
| मराठी नाव | आवश्यक वस्तू कायदा |
| केंव्हा लागू झाला | आवश्यक वस्तू कायदा १ एप्रिल १९५५ लागू झाला |
| कोणी लागू केला | भारतीय संसदेने |
आवश्यक वस्तू कायदा म्हणजे काय – essential commodities act 1955 in marathi
इसेन्सशीयल कमोडीटीज अॅक्ट किंवा आवश्यक वस्तू कायदा म्हणजे आवश्यक वस्तू याचे उत्पादन, पुरवठा, साठा आणि वितरण याच्या विषयी नियमन करण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला आणि हा क्यादा भारतीय संसदेने १९५५ मध्ये लागू केला.
अत्त्यावश्यक वस्तू म्हणजे काय ? – what is essential commodities act
अत्त्यावश्यक वस्तूमध्ये अन्नधान्य, कडधान्य, जैविक किंवा सेंद्रिय खाद्यतेल, पेट्रोलियम किंवा पेट्रोलियम उत्पादने, गुरांचा चारा, फळे, भाज्या, ताग बियाणे, तागाचे कपडे, कापूस, औषधे या सारख्या अनेक गोष्टी या अत्त्यावश्यक वस्तूमध्ये समाविष्ट आहे.
अत्त्यावश्यक वस्तू कायदा इतिहास – history of essential commodities act
आवश्यक वस्तू कायदा किंवा जीवनावश्यक वस्तू कायद्याबद्दल असे म्हंटले जाते कि हा कायदा १९३९ पासूनचा आहे आणि त्यावेळी सरकारने संरक्षण कायदा १९३९ अंतर्गत आवश्यक वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण या बाबींच्या विषयी काही नियम आणि कायदे बनवले परंतु हा कायदा १९४६ मध्ये बंद करण्यात आला पण नंतर लक्षात आले कि आवश्यक वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण यांचे नियमन करणे हि काळाची गरज आहे.
तिसऱ्या घटना दुरुस्तीने वरील पूर्वीच्या कायद्याची जागा घेतली आणि अत्यावश्यक किंवा जीवनावश्यक वस्तू कायदा म्हणून तयार झाला. जीवनावश्यक वस्तू कायदा हा भारतीय संसदेने १ एप्रिल १९५५ मध्ये संपूर्ण भारतामध्ये लागू करण्यात आला.
सरकारने या कायद्यानुसार जीवनावश्यक वस्तू ठरवल्या आहेत आणि ज्याच्या साठा काही विशिष्ठ काळामध्ये मर्यादित केला आहे म्हणजेच त्याचा पुरेसा तेवढाच पुरवठा केला आहे. हा कायदा मुख्यता जीवनावश्यक वस्तूचे उत्पादन, नियमन आणि पुरवठा यावर नियमन करण्यासाठी लागू केला आणि आणि या कायद्यानुसार कोणकोणत्या वस्तू ह्या जीवनावश्यक मध्ये समाविष्ट होतात ते पाहूया.
- अन्नधान्य.
- कडधान्य.
- तेलबिया आणि तेल.
- कापूस आणि ताग.
- तागाचे कपडे.
- फळे आणि भाज्या.
- औषधे.
- पेट्रोलियम आणि पेट्रोलियम उत्पादने.
- शेतीसाठी खते.
आवश्यक कायद्याची उदिष्ठ्ये
- कृषी उत्पादनावरील साठा लादण्यासाठी कृषी उत्पादनाच्या किमतीवर १०० टक्के वाढ झाली किंवा शेतातील नाशिवंत वस्तूंची ५० टक्के वाढ झाली तर केंद्र सरकार साठा मर्यादेवर नियमन घालण्याचा आदेश देऊ शकते.
- हा कायदा सरकारला आवश्यक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या काही वस्तू काढून टाकण्याची परवानगी देते.
- या कायद्यानुसार या कायद्याचे नियम हे भविष्यातील किमतीच्या वाढीवर आधारित असते.
- केळद स्टोरेज सुविधांच्यामध्ये वाढीव गुंतवणुकीच्या स्पर्धात्मक कृषी बाजाराची निर्मिती आणि कृषी कचऱ्याला प्रतिबंध करणे.
- शेतकऱ्यांच्या किमतीमध्ये स्थिरपणा आणणे.
- अन्नसाठ्यावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध घातले जाणार नाहीत याची काळजी घेणे.
जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ या कायद्यामध्ये नुकतीच सुधारणा करण्यात आली आहे म्हणजेच या कायद्यामध्ये २०२० मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. आणि ह्या नवीन सुधारणेचा मुख्य उद्देश म्हणजे काही वस्तू ह्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढून टाकणे हा होता. या गुंतवणुकीचा उद्देश हा खाजगी गुंतवणूकदारांना त्यांच्या व्यवसाय कार्यात जास्त प्रमाणात नियामक हस्तक्षेप भीती दूर करण्याचा उद्देश देखील आहे.
जीवनावश्यक वस्तू कायदा हा भारतीय संसदेने १ एप्रिल १९५५ या दिवशी संपूर्ण भारतामध्ये लागू करण्यात आला.
जीवनावश्यक वस्तू कायद्याचा मुख्य उद्देश हा जीवनावश्यक वस्तूंच्या उत्पादन, पुरवठा, व्यापार आणि वितरण या सारख्या गोष्टींच्यावर नियमन घालण्यासाठी तसेच प्रतिबंध करण्यासाठी.
आम्ही दिलेल्या essential commodities act in marathi माहितीमध्ये काही चुकीचे आढळल्यास आपण तत्काळ आम्हाला comment box आणि email लिहून कळवावे तुम्ही दिलेली माहिती योग्य असल्यास आम्ही त्यामध्ये नक्की बदल करू.
मित्रानो तुमच्याकडे जर जीवनावश्यक वस्तू कायदा माहिती मराठी बद्दल अधिक माहिती असेल तर आम्हाला कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा आम्ही ते या essential commodities act 1955 in marathi या article मध्ये update करू, मित्रांनो हि what is essential commodities act माहिती जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुमच्या मित्र मंडळींमध्ये Share करायला विसरू नका धन्यवाद अधिक माहितीसाठी भेट द्या :इनमराठी.नेट
