महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा MCOCA Act in Marathi

mcoca act in marathi – mcoca act information in marathi महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा माहिती, आज आपण या लेखामध्ये mcoca act म्हणजेच महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा या विषयी माहिती घेणार आहोत. सध्या संघटीत गुन्हेगारी संघटनांच्याकडून खंडणी, कंत्राटी हत्या, दारूची तस्करी, खंडणीसाठी अपहरण आणि मनी लॉड्रींग यासारखे अनेक गुन्हे वाढलेले आहेत आणि या प्रकारच्या गुन्ह्यांना आला घालण्यासाठी महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (maharashtra control of organised crimes act) हा कायदा सुरु केला.

संघटीत गुन्हेगारीला नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच या प्रकारच्या क्रीयाकालापांना तोंड देण्यासाठी १९९९ मध्ये हा कायदा महाराष्ट्र राज्यामध्ये लागू करण्यात आला आणि या कायद्याची लागुता मात्र भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने २ जानेवारी २००२ रोजीच्या आधीसुचनेद्वारे दिल्लीच्या nct राज्यापर्यंत वाढवली. हा कायदा संघटीत गुन्हेगारी किंवा टोळीद्वारे संघटीत गुन्हेगारीला प्रतिबंध घालण्यासाठी या कायद्यामध्ये तरतुदी दिल्या आहे. चला तर आता आपण या कायद्याविषयी खाली आणखीन माहिती घेणार आहोत.

महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा – MCOCA Act in Marathi

महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा म्हणजे काय – what is mean by mcoca act 

संघटीत गुन्हेगारी संघटनांच्याकडून खंडणी, कंत्राटी हत्या, दारूची तस्करी, खंडणीसाठी अपहरण आणि मनी लॉड्रींग या सारख्या गुन्ह्यांना आला घालण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने हा कायदा १९९९ मध्ये महाराष्ट्रामध्ये लागू केला नंतर २००२ मध्ये भारत सरकारच्या सुचनेद्वारे दिल्लीच्या nct राज्यापर्यंत वाढवला.

मकोका पूर्ण स्वरूप – full form of mcoca act 

mcoca act या कायद्याला मराठीमध्ये महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा असे म्हणतात आणि या कायद्याचे इंग्रजीमधील पूर्ण स्वरूप maharashtra control of organised crimes act असे आहे.

महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याविशी महत्वाची माहिती – mcoca act information in marathi

• महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा ( maharashtra control of organised crimes act ) हा कायदा दिल्ली आणि महाराष्ट्राला लागू आहे.
• जर एखाद्या संघटीत गुन्हेगारांनी खंडणी, कंत्राटी हत्या, दारूची तस्करी, अपहरण, खून या सारखे गुन्हे केले असतील तर हा कायदा लागू होतो.
• महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याद्वारे अटक केलेल्या गुन्हेगारांना पोलीस कोठडीमध्ये ३० दिवसा पर्यंत ठेवले जाते आणि जर पोलिसांनी १८० दिवसामध्ये जर आरोप पत्र दाखल केले नाही तर त्या व्यक्तीला किंवा आरोपीला जमीन मिळू शकतो.
• महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (maharashtra control of organised crimes act) हा कायदा लागू करण्यासाठी पोलिसांना प्रथम पोलीस आयुक्ताची परवानगी घ्यावी लागते आणि मग हा कायदा लागू करावा लागतो.
• या कायद्यानुसार एखाद्या आरोपीला मृत्युदंड होऊ शकतो तसेच पाच वर्षाची शिक्षा देखील होऊ शकते आणि हे त्याच्या गुन्ह्यावर ठरवले जाते.
• ज्या गुन्हेगारावर महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (maharashtra control of organised crimes act) हा कायदा लागू आहे त्या व्यक्तीला किंवा आरोपीला जमीन मिळणे खूप अवघड असते.
• हा कायदा संघटीत गुन्हेगारी किंवा टोळीद्वारे संघटीत गुन्हेगारीला प्रतिबंध घालण्यासाठी या कायद्यामध्ये तरतुदी दिल्या आहे.
• संघटीत गुन्ह्यांना कोणतीही राष्ट्रीय सीमा माहित नसते त्यामुळे आणि करार, हत्या. अपहरण, तस्करी, चोरी, खंडणी, अंमली पदार्थाची तस्करी या सारख्या गोष्टींच्यासाठी शिक्षा करण्यासाठी किंवा आळा घालण्यासाठी ह्या कायद्याचा वापर केला जातो.
• नार्को दहशतवादिला चालना देणारे आणि संपत्ती आणि काळ्या पैश्याच्या बेकायदेशीर निधीद्वारे दहशतवादी टोळ्यांना मदत करणारे संघटीत गुन्हेगारी राज्यात कार्यरत असण्याची शक्यता असते त्यामुळे या साठी राज्याने तत्काळ कारवाई करणे खूप आवश्यक असते.
• जे लोक खंडणी, तस्करी, हत्या आणि अपहरण या सारखे गुन्हे करतात किंवा जो व्यक्ती संघटीत गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीला तीन ते दहा वर्ष तुरुंग वासाची शिक्षा होऊ शकते आणि त्याला १ लाख रुपये दंड होऊ शकतो किंवा काही वेळा दोन्हीहि शिक्षा होऊ शकतात आणि ह्या शिक्षा या कायद्याच्या कलम २४ नुसार जरी केलेल्या आहेत. काही वेळा या मध्ये या कायद्याद्वारे अटक केलेल्या गुन्हेगाराला किंवा आरोपीला जन्मठेप किंवा मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली जाते आणि ह्या शिक्षा त्याच्या गुन्ह्यावर अवलंबून दिल्या जातात.

महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याची वैशिष्ठ्ये

आता खाली आपण महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याची कोण कोणती वैशिष्ठ्ये आहेत ते पाहणार आहोत.

• कायद्या अंतर्गत प्रत्येक गुन्हा हा दखलपात्र गुन्हा आहे.
• या गुन्ह्यामध्ये अडकलेल्या गुन्हेगाराला जमीन मिळू शकत नाही असे स्पष्ट सांगितले आहे.
• पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल करण्याचा कालावधी हा १८० दिवसापर्यंत असू शकतो आणि पण जर या दिलेल्या दिवसामध्ये पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले नाही तर त्या आरोपीला जमीन मिळण्याची शक्यता असू शकते.
• या कायद्यानुसार गुन्ह्याच्या तारखेला, आरोपी असलेल्या व्यक्तीला कायद्यानुसार किंवा इतर कोणत्याही कायद्याअंतर्गत शिक्षापात्र गुन्ह्यासाठी जामिनावर होता हे न्यायालयाच्या लक्षात आल्यास त्या आरोपीला जमीन मंजूर होत नाही.
• एखाद्या संघटीत गुन्हेगारांनी खंडणी, कंत्राटी हत्या, दारूची तस्करी, अपहरण, खून या सारखे गुन्हे केले असतील तर हा कायदा लागू होतो.
• कोणत्याही व्यक्तीला चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यापूर्वी पोलीस अधिकाऱ्याने अशा कोठडीसाठी अर्ज केल्याचे कारण देत लेखी निवेदन दाखल करणे खूप आवश्यक असते.
• पोलीस अधीक्षकांच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याने दिलेली कोणतीही कबुली या कायद्याखालील कार्यवाहीत पुरावा म्हणून स्वीकारली जावू शकते.

आम्ही दिलेल्या mcoca act in marathi माहितीमध्ये काही चुकीचे आढळल्यास आपण तत्काळ आम्हाला comment box आणि email लिहून कळवावे तुम्ही दिलेली माहिती योग्य असल्यास आम्ही त्यामध्ये नक्की बदल करू.

मित्रानो तुमच्याकडे जर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा माहिती मराठी बद्दल अधिक माहिती असेल तर आम्हाला कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा आम्ही ते या mcoca act in marathi pdf या article मध्ये update करू, मित्रांनो हि mcoca act information in marathi माहिती जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुमच्या मित्र मंडळींमध्ये Share करायला विसरू नका धन्यवाद अधिक माहितीसाठी भेट द्या :इनमराठी.नेट