Maharashtra Regional and Town Planning Act in Marathi महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम किंवा कायदा माहिती, आज आपण या लेखामध्ये महाराष्ट्र रिजनल आणि टाऊन प्लॅनिंग अॅक्ट (maharshtra regional and town planning act) ज्याला आपण मराठीमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम किंवा कायदा म्हणतात या कायद्याबद्दल संपूर्ण माहिती आपण घेणार आहोत. महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम किंवा कायदा हा खूप जुना कायदा आहे म्हणजेच हा कायदा महाराष्ट्रामध्ये १९६६ मध्ये लागू करण्यात आला होता.
हा कायदा महाराष्ट्रातील प्रदेशांमधील जमिनींचा विकास करण्यासाठी आणि त्यासाठी प्रादेशिक नियोजन मंडळाच्या स्थापनेसाठी तरतूद करणारा कायदा म्हणून महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायदा ओळखला जातो. तसेच हा कायदा लागू केल्यामुळे शहर नियोजन योजना ह्या चांगल्या प्रकारे केल्या जातात तसेच त्याची अंमलबजावणी देखील प्रभावीपणे होते. चला तर आता आपण या कायद्याविषयी आणखीन माहिती घेवूया.
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम – Maharashtra Regional and Town Planning Act in Marathi
| कायद्याचे नाव | महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम (maharshtra regional and town planning act) |
| कोणी लागू केला | महाराष्ट्र सरकारने |
| केंव्हा लागू झाला | हा कायदा १९६६ मध्ये लागू झाला |
| उद्देश | महाराष्ट्रातील प्रदेशांमधील जमिनींचा विकास करण्यासाठी आणि त्यासाठी प्रादेशिक नियोजन मंडळाच्या स्थापनेसाठी तरतूद करणारा कायदा आहे. |
महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायद्यामध्ये समाविष्ट असणारी ठिकाणे किंवा जागा
महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायद्यानुसार महाराष्ट्र सरकार हे अनेक गोष्टींच्या विषयी विकास करतात त्या गोष्टी कोणकोणत्या असतात ते पाहूया.
- महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायद्यामध्ये सुविधांच्या स्वरूपामध्ये ज्या गोष्टी असतात जसे कि मोकळ्या जागा, रस्ते, खेळाची मैदाने, उद्याने, बाजार, क्रीडा संकुल, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, महाविद्यालये, विजपुरवठा, पाणी पुरवठा, दवाखाने रुग्णालये, सार्वजनिक बांधकामे आणि इतर उपयुक्त सेवा यांचा समवेश असतो.
- कोणतेही सार्वजनिक प्राधिकरण ज्याच्या वतीने जमीन सार्वजनिक उद्देशासाठी कोणत्याही योजनेत किंवा योजनेत नियुक्त केले आहेत अशा जमिनीचा समविष्ट आहे.
- इमारती किंवा तिच्या कोणत्याही भागाची उभारणी किंवा पुनर्बांधणी इमारतीच्या कोणत्याही भागाचे किंवा कोणत्याही मोकळ्या जागेची छप्पर किंवा पुनर्बांधणी याचा समावेश आहे.
- दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ विभागाचे न्यायालय किंवा न्यायिक अधिकाऱ्याच्याइतर कोणत्याही दिवाणी न्यायालयाचा समावेश आहे.
- कोणत्याही इमारतीमध्ये किंवा जमिनीमध्ये किंवा कोणत्याही इमारतीच्या वापरामध्ये किंवा त्या खालील बांधकाम, अभियांत्रिकी, खाणकाम किंवा इतर कार्ये पार पाडणे तसेच जमीन किंवा कोणतेही भौतिक बदल करणे हे देखील या कायद्यानुसार समाविष्ट आहे.
- महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना या कायद्यामध्ये शेती मध्ये फलोत्पादन, भाजीपाला, वेगवेगळ्या प्रकारची पिके, गावात कुकुटपालन, गुरेढोरे, घोडे, डुकरे, खेचरे, माशांचे प्रजनन या सारख्या गोष्टीचा विकास करणे हे देखील समाविष्ट आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायद्याविषयी माहिती – important information about maharshtra regional and town planning act
- महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम हा कायदा महाराष्ट्र सरकारने १९६६ मध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रा मध्ये लागू केला होता.
- नियोजन प्राधिकरणाने मांडलेल्या आक्षेपांची पूर्तता करण्यासाठी विकासासाठी केलेल्या प्रस्तावामध्ये आवश्यक ते बदल करणे हे अधिकार कायद्यानुसार राज्य सरकारकडे असतील.
- राज्य सरकार नियोजन प्राधिकरणाच्या परवानगीसह विकासाचे प्रस्ताव हे प्राप्त झाल्यानंतर नगररचना संचालकांची सल्लामसलत करून काही बदलांच्यासह किंवा त्यामध्ये कोणतेही बदल न करता प्रस्ताव मंजूर होईल किंवा मग अधिकाऱ्याला फेरबदल करण्यासाठी निर्दिष्ट करेल.
- कलम ४४, ४५, ४६, ४७ च्या तरतुदी या कलमांतर्गत केलेल्या घडामोडींना लागू होणार नाहीत आणि कलम ४६ आणि कलम ४८ उपकलम ३ ए लागू होतील.
- जेंव्हा कोणतेही सरकार हे आपल्या कोणत्याही विभागाच्या किंवा कार्यालयाच्या किंवा प्राधिकरण बनवण्याच्या हेतूने कोणत्याही जमिनीचा विकास करत असेल तर तेंव्हा तेथील अधिकारी हा नियोजन प्राधिकरणाला तसे करण्याचा सरकारचा हेतू हा लिखित स्वरूपामध्ये सूचित करतील.
- नियोजन प्राधिकरणाने घेतलेल्या अक्षेपांसह विकासाचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे निर्णयासाठी देतात.
महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायद्याविषयी काही प्रश्न – Questions about maharshtra regional and town planning act
महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायद्यांतर्गत नियोजन प्राधिकरण म्हणजे काय ?
महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायदा राज्य मंडळाने अधिसूचित क्षेत्रासाठी, यथास्थिती, प्रादेशिक नियोजन मंडळे, नवीन शहर विकास प्राधिकरणे आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणे स्थापन करून प्रदेशमध्ये जमिनीचा विकास आणि वापर करण्याच्या उद्देशाने लागू केला आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायदा १९६६ काय आहे ?
महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना उद्देशाने स्थापन केलेल्या प्रदेशामधील जमिनीच्या विकासासाठी आणि वापराचे नियोजन करण्यासाठी आणि त्यासाठी प्रादेशिक नियोजन मंडळाच्या स्थापनेसाठी तरतूद करणारा कायदा म्हणून या कायद्याला ओळखले जाते. या कायद्य्नुसार नगर नियोजन योजना योग्य पध्दतीने केल्या जातील याची खात्री करण्यासाठी या कायद्यानुसार चांगल्या तरतुदी करणे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायदा कोणी व केंव्हा लागू केला ?
महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायदा हा महाराष्ट्रा सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये १९६६ मध्ये लागू केला आहे आणि हा कायदा लागू करण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे महाराष्ट्रातील प्रदेशांमधील जमिनींचा विकास करण्यासाठी आणि त्यासाठी प्रादेशिक नियोजन मंडळाच्या स्थापनेसाठी तरतूद करण्यासाठी हा कायदा लागू केला.
महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायद्यामध्ये कोणकोणती क्षेत्रे येतात ?
महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायद्यामध्ये शेती, रस्ते, पाणी पुरवठा, वीजपुरवठा, उद्याने, बाजार आणि खेळाची मैदाने या सारखी अनेक क्षेत्रे येतात.
आम्ही दिलेल्या maharashtra regional and town planning act in marathi माहितीमध्ये काही चुकीचे आढळल्यास आपण तत्काळ आम्हाला comment box आणि email लिहून कळवावे तुम्ही दिलेली माहिती योग्य असल्यास आम्ही त्यामध्ये नक्की बदल करू.
मित्रानो तुमच्याकडे जर महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम माहिती मराठी बद्दल अधिक माहिती असेल तर आम्हाला कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा आम्ही ते या maharshtra regional and town planning act 1991 in marathi hindi या article मध्ये update करू, मित्रांनो हि माहिती जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुमच्या मित्र मंडळींमध्ये Share करायला विसरू नका धन्यवाद अधिक माहितीसाठी भेट द्या :इनमराठी.नेट
